Editorial Team

'सुपर एल नीनो' के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से भारत में गर्मी और जलवायु संबंधी जोखिम बढ़ने की आशंका है। इसी बीच एक अध्य्यन में सामने आया है कि प्रमुख जीवाश्म ईंधन उत्पादकों के पुराने कार्बन उत्सर्जन का असर आने वाले दशकों तक जलवायु पर बना रह सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और आंधी-तूफान से 81 लोगों की मौत हुई है जबकि दिल्ली 14 वर्षों में सबसे कम अवधि के प्रवास के बाद मानसून की विदाई हुई, हालांकि राजधानी में सामान्य से 16% अधिक बारिश दर्ज की गई।

महाराष्ट्र में कम बारिश के चलते लगभग 75% राज्य में सूखा घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए राहत उपायों का ऐलान किया है। उधर नेपाल ने जलवायु परिवर्तन और हिमालयी आपदाओं से निपटने के लिए भारत और चीन के साथ क्षेत्रीय सहयोग तंत्र बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसी बीच जलवायु जोखिमों के कारण भारत में दूध उत्पादन की वृद्धि धीमी पड़ रही है और मांग-आपूर्ति का अंतर बढ़ने की आशंका है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मजबूत नीतियों और प्रभावित समुदायों की भागीदारी पर जोर दिया है।

दिल्ली ने सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए 50% वर्क फ्रॉम होम और निर्माण गतिविधियों पर रोक समेत कई उपायों का ऐलान किया है। वहीं एक अध्ययन के अनुसार, कोयला आधारित-बिजली उत्पादन बढ़ने के साथ भारत के शहरों में PM2.5 प्रदूषण और इससे जुड़ी मौतों में भी इजाफा हुआ। इसी बीच, एक विश्लेषण में दावा किया गया है कि 2026 की पहली छमाही में एनजीटी में पर्यावरण और जनहित से जुड़ी 16 अपीलों में किसी को भी राहत नहीं मिली।

भारत ने स्थापित बिजली क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी का लक्ष्य तय समय से पहले हासिल कर लिया है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के साथ ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े निवेश की जरूरत होगी। उधर आंध्र प्रदेश ने डेटा सेंटरों के लिए कम से कम 70 प्रतिशत नवीकरणीय बिजली के इस्तेमाल को अनिवार्य करने की योजना बनाई है।

भारत में वैकल्पिक ईंधन कारों में अब भी सीएनजी और हाइब्रिड वाहन अधिक बिक रहे हैं। लेकिन एक नई रिपोर्ट ने पाया है कि पुरानी ईवी बैटरियां लिथियम जैसे खनिजों का बड़ा स्रोत बन सकती हैं। हालांकि, ईवी को बड़े पैमाने पर अपनाने के रास्ते में चार्जिंग ढांचे और बिजली ग्रिड की क्षमता बड़ी चुनौती बनी हुई है।

भारत ने रूस से तेल खरीद पर संभावित अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर अपनी चिंताओं से वॉशिंगटन को अवगत कराया है। इसी बीच, जर्मनी ने 2045 तक कोयला, तेल और गैस से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने और 2030 तक बिजली में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 80% करने का रोडमैप जारी किया है।

नेपाल में बाढ़ से 1,400 से अधिक मौतों के बाद सरकार ने पुनर्निर्माण के लिए करीब 5 अरब डॉलर की अंतरराष्ट्रीय मदद मांगी है। हिमालय के तेजी से पिघलते ग्लेशियरों ने जल सुरक्षा और करोड़ों लोगों की आजीविका पर खतरा बढ़ा दिया है, जबकि क्षेत्र 'पीक वाटर' की ओर बढ़ रहा है। वहीं भारत में गर्मी और कमजोर मानसून के बीच बिजली की मांग सितंबर में रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गई है। वहीं बिहार में करीब 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।

क्लाइमेट एक्शन को लेकर ब्रिक्स देशों ने विकसित देशों से अधिक फाइनेंस और तकनीकी सहायता की मांग करते हुए कार्बन टैक्स जैसे एकतरफा उपायों का विरोध किया है। उधर लद्दाख में लंबे समय से लंबित नौतोड़ भूमि विवाद के समाधान के लिए नए नियमों को मंजूरी दी गई है, जिससे हजारों भूमि धारकों को मालिकाना हक मिल सकेगा। वहीं यूएनईपी ने चेताया है कि दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस की वार्मिंग सीमा जल्द पार कर सकती है और इसके बाद तापमान कम करने का रास्ता सुझाया है।

हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की 37 दिन की हड़ताल सरकार के साथ समझौते के बाद खत्म हुई। उधर पुणे में गणेश उत्सव से पहले ध्वनि प्रदूषण को लेकर बहस तेज है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण जांच केंद्रों की निगरानी बढ़ाने के लिए कैमरे लगाने और जांच व्यवस्था को अपग्रेड करने की तैयारी है। जबकि नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 46 अवैध जींस फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की गई है।

नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमालयी क्षेत्र में हाइड्रोपावर पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिम सामने आए हैं। वहीं परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकोडकर ने कहा है कि परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के लिए भारत को थोरियम-आधारित ईंधन की ओर बढ़ने की जरूरत है। सरकार ने कहा है कि अक्षय ऊर्जा विस्तार में उत्पादन क्षमता बढ़ाने से बड़ी चुनौती उसे ग्रिड से जोड़ना है।

कॉपर की रिकॉर्ड कीमतों ने इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत पर दबाव बढ़ा दिया है, क्योंकि ईवी में पारंपरिक कारों की तुलना में ज्यादा कॉपर का इस्तेमाल होता है। उधर अमेरिका में कमजोर मांग और नीतियों में बदलाव के बीच अरबों डॉलर की प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी परियोजनाएं रद्द की जा रही हैं। वहीं, चीन में ईवी की बढ़ती क्षमता को लेकर यूरोप की चिंताओं के बीच चीनी विश्लेषकों ने इसे डंपिंग के बजाय बेहतर उत्पादों, तेज नवाचार और बदलती उपभोक्ता पसंद का नतीजा बताया है।

सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के बाद अपनी महत्वपूर्ण ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन बंद कर दी, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर दबाव बढ़ने की आशंका है। वहीं भारत में ब्रिक्स सम्मलेन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जीवाश्म ईंधनों की भूमिका बरकरार रखने के साथ नवीकरणीय और लो-कार्बन ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उधर आईईए ने महंगे तेल और आपूर्ति में गिरावट के बीच 2026 में वैश्विक तेल मांग में रोजाना 25 लाख बैरल की कमी का अनुमान जताया है।

ब्रिक्स देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पेरिस समझौते को पूरी तरह लागू करने का संकल्प लेते हुए विकसित देशों से विकासशील देशों को पर्याप्त और भरोसेमंद क्लाइमेट फाइनेंस, तकनीक और क्षमता निर्माण सहायता देने की मांग की है। नई दिल्ली में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जारी घोषणापत्र में क्लाइमेट एक्शन को विकास, कर्ज और आपदा-रोधक क्षमता से भी जोड़ा गया।

नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन से तबाही का मंजर जारी है। आपदा में मरने वालों की संख्या 1,252 पहुंच गई है, जबकि 4,800 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। लगातार बारिश से नदियों में फिर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इस बीच, नेपाल ने जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए लॉस एंड डैमेज फंड से तत्काल सहायता मांगी है और भारत, चीन तथा अमेरिका से मुआवजे की मांग उठाई है।

नेपाल में ग्लेशियर ढहने के बाद आई भीषण बाढ़ और मलबे ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, मृतकों की संख्या 939 पहुंच गई है और 4,000 से अधिक लोग लापता हैं। उधर मध्य प्रदेश के चित्रकूट में मंदाकिनी के उफान से करीब 1,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और कई राज्यों में बाढ़ का खतरा है। इसी बीच कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं लखनऊ में बढ़ती गर्मी और उमस के कारण 2050 तक हर साल करीब 4,000 मौतें हो सकती हैं।

नेपाल की त्रासदी ने हिमालय में बदलते जलवायु संकट और अनियोजित विकास के खतरों पर फिर सवाल खड़े किए हैं। ग्लेशियरों और नदियों के बढ़ते जोखिम के बीच हाइड्रोपॉवर परियोजनाओं और निर्माण के मौजूदा मॉडल की समीक्षा की जरूरत बढ़ी है। इस बीच, ब्रिक्स देशों ने यूरोपीय संघ के कार्बन टैक्स का विरोध करते हुए विकसित देशों से अधिक जलवायु वित्त की मांग की है। वहीं, चीन 2028 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की मेजबानी की दावेदारी पर विचार कर रहा है।

यमुना फ्लडप्लेन मामले में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी द्वारा लगाया गया 5 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा रद्द कर दिया है। उधर ओडिशा की सुकिंदा घाटी में क्रोमाइट खनन से जुड़े प्रदूषण की जांच में सरकारी समिति ने ड्रेनेज और जहरीले अपशिष्ट के उपचार में गंभीर खामियां पाई हैं। वहीं हिमाचल के मंडी में वन भूमि पर अवैध मटर की खेती में ग्लाइफोसेट के कथित इस्तेमाल को लेकर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है।

रूफटॉप सोलर योजना की रफ्तार बढ़ाने के लिए लंबित आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए 66 वेंडरों को एक महीने के लिए डिएक्टिवेट किया गया है। वहीं एक अध्ययन के मुताबिक बैटरी स्टोरेज के साथ सौर ऊर्जा से करीब 5.15 रुपए प्रति यूनिट की लागत पर बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है। लेकिन तकनीकी और वित्तीय चुनौतियों के बीच भारत को बैटरी स्टोरेज में आत्मनिर्भर बनने में एक दशक से अधिक समय लग सकता है। उधर, चीन ने जून में रिकॉर्ड पवन क्षमता स्थापित की।

फेम योजना में सीएजी ने बड़ी खामियां उजागर की हैं, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों को 468 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया गया। चार्जिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिक बसों से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने में भी सरकारी तंत्र पिछड़ा है। भारत ने 2030 तक नए वाहनों में ईवी की हिस्सेदारी 30% करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए सार्वजनिक परिवहन और चार्जिंग नेटवर्क में बड़े निवेश की जरूरत है।

पश्चिम एशिया संकट के बीच जुलाई में भारत का कच्चे तेल आयात का बिल 41% बढ़कर 13.7 अरब डॉलर पहुंच गया। हॉर्मुज़ संकट ने छह महीनों में वैश्विक जीवाश्म ईंधन आयातकों पर 330 अरब डॉलर से अधिक का अतिरिक्त बोझ डाला, जिसमें भारत का हिस्सा 22.5 अरब डॉलर रहा। वहीं, ईरान के तेल कारोबार को लेकर अमेरिका ने चार भारतीय कंपनियों और तीन नागरिकों पर प्रतिबंध लगाए हैं।

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर उसके नीचे बसे गांवों और कस्बों तक तबाही मचा दी। सैकड़ों लोगों की मौत और सैकड़ों के लापता होने के बीच वैज्ञानिक अब इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं कि आखिर कुछ ही समय में बर्फ, चट्टान, मलबे और पानी का ऐसा प्रचंड सैलाब कैसे बना।

नेपाल में बुधवार को आई अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। तिब्बत सीमा से सटे रसुवा जिले में बाढ़ और मलबे की चपेट में आने से 359 लोगों की मौत हुई है और हज़ारों लोग लापता हैं। इस आपदा का असर भारत तक पहुंचने की आशंका है, क्योंकि बाढ़ का पानी गंडक नदी तंत्र में आने से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।

गुरुग्राम में सोमवार को हुई भारी बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी और सबसे ज्यादा मुश्किल में स्कूली बच्चे फंसे। जलभराव के कारण कई स्कूल बसें घंटों तक सड़कों पर अटकी रहीं। परेशान अभिभावकों को अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए घुटनों और कुछ जगहों पर कमर तक भरे पानी में उतरना पड़ा।

चरम मौसमी घटनाओं का असर देश और दुनिया में जनजीवन, कृषि और बुनियादी ढांचे पर बढ़ रहा है। मजबूत होता एल नीनो 2027 तक दुनिया भर में पांच करोड़ अतिरिक्त लोगों को गंभीर खाद्य संकट में धकेल सकता है। वहीं भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं ने पिछले दिनों भारत में 150 से अधिक लोगों की जान ली है, जबकि मानसून अभी भी औसतन 11 प्रतिशत कमजोर है।

कमजोर मानसून और आपूर्ति में कमी के चलते देश में चावल की कीमतें पिछले कुछ हफ्तों में 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ी हैं। उधर चरम मौसम की बढ़ती घटनाओं के बीच सरकार ने हीटवेव और आकाशीय बिजली को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किया है। वहीं सीएजी ने पाया है कि ग्रीन इंडिया मिशन वन क्षेत्र बढ़ाने के लक्ष्य से करीब 98 प्रतिशत पीछे रहा है।

दिल्ली में यमुना की तलहटी में जमा गाद अमोनिया का स्तर बढ़ने की एक वजह हो सकती है, सीपीसीबी के प्रारंभिक अध्ययन में यह संकेत मिला है। उधर 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मेडिकल वेस्ट के 'डीप बरीअल' में नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। वहीं एक अध्ययन में पीएम2.5 प्रदूषण को रूमेटाइड आर्थराइटिस के मरीजों में बीमारी बढ़ने और फ्लेयर-अप के बढ़े खतरे से जोड़ा गया है।

भारत की गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता 300 गीगावाट के पार पहुंच गई है और देश 2030 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। बढ़ती स्वच्छ ऊर्जा क्षमता के बीच विशेषज्ञों ने अब ग्रिड एकीकरण, ट्रांसमिशन और उसके प्रभावी इस्तेमाल पर जोर दिया है। नवीकरणीय ऊर्जा को भरोसेमंद तरीके से ग्रिड में शामिल करने के लिए 2030 तक 336 गीगावाट-ऑवर ऊर्जा भंडारण की जरूरत होगी।

भारत में जुलाई में ईवी बिक्री रिकॉर्ड 3.28 लाख के करीब पहुंच गई, जबकि वैश्विक बिक्री भी लगातार पांचवें महीने बढ़ी। इसी बीच देश का ईवी चार्जिंग नेटवर्क भी 67,657 तक पहुंच गया है। हालांकि, इस बढ़ोतरी के साथ उद्योग के सामने अब बिक्री के बाद बेहतर सर्विस, बैटरी भरोसे और ग्राहकों का विश्वास कायम रखने की चुनौती है।

ई20 पेट्रोल में क्लोराइड और नमी की अधिक मात्रा को लेकर वाहन निर्माताओं की आंतरिक चिंताएं सामने आई हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए घरेलू तेल-गैस खोज और ड्रिलिंग बढ़ाने पर जोर दिया है। इसी बीच, रिफाइनरियों पर लगातार यूक्रेनी हमले झेल रहे रूस ने पहली बार भारत से पेट्रोल आयात किया है। वहीं पश्चिम एशिया में हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाज पर हमले के बाद ईरान के क़ेश्म द्वीप के तट पर बड़े पैमाने पर तेल रिसाव हुआ है।

इस साल अगस्त-सितंबर में सामान्य से कम बारिश की आशंका है। इसकी बड़ी वजह प्रशांत महासागर में तेजी से मजबूत हो रहा एल नीनो है। लेकिन इसका असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहेगा।

चरम मौसमी घटनाएं भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती और पब्लिक हेल्थ पर भारी असर डाल रही हैं। असम और गुजरात में बाढ़ से 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों मज़दूर फंस गए हैं और मैनुफैक्चरिंग पर बुरा असर पड़ा है। वहीं बारिश की कमी से जूझ रहे झारखंड में किसान मोटे अनाज (मिलेट्स) की खेती की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ ज़िलों में बारिश में 79% तक की कमी दर्ज की गई है। यूरोप में हीटवेव और जंगल की आग की घटनाएं ज़्यादा विनाशकारी होती जा रही हैं; फ्रांस में रिकॉर्ड-तोड़ हीटवेव के दौरान 5,764 अतिरिक्त मौतें दर्ज की गईं और अब एक और भीषण गर्मी का दौर आने वाला है।

जलवायु परिवर्तन का असर अब केवल मौसम और खेती तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई और खाद्य सुरक्षा के लिए भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। कमजोर और असमान मानसून से फसलों के साथ-साथ पशुओं के चारे और दूध उत्पादन पर भी असर पड़ने की आशंका है। इसी बीच सरकार के एक आकलन में देश के 310 कृषि जिलों को जलवायु परिवर्तन के लिहाज से संवेदनशील बताया गया है। दूसरी ओर, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली संरक्षण पर जनता से सुझाव मांगे हैं और पर्यावरण राहत कोष के उपयोग का ब्योरा भी केंद्र सरकार से तलब किया है।

दिल्ली के भूजल में यूरेनियम संदूषण की रिपोर्ट पर एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार और प्रदूषण कंट्रोल कमेटी से जवाब मांगा है। वहीं एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि सड़क परिवहन से होने वाला वायु प्रदूषण भारत में हर छह मिनट में एक असामयिक मौत और हर 34 मिनट में बच्चों में अस्थमा का नया मामला पैदा करने से जुड़ा है। उधर अमेरिका में एक अध्ययन में गैस स्टोव की जगह इलेक्ट्रिक स्टोव अपनाने से अस्थमा के मरीजों में उल्लेखनीय सुधार होने की बात सामने आई है।

भारत में ग्रिड और भंडारण की सीमाओं के कारण बड़ी मात्रा में सौर बिजली का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। सरकार ने संसद में बताया कि 2014 के मुकाबले देश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 57 गुना बढ़ गई है, लेकिन ग्रिड संतुलन बनाए रखने के लिए अप्रैल से जून 2026 के बीच 8.13 टेरावॉट-घंटे सौर बिजली बेकार हो गई। वहीं, आईईए का अनुमान है कि 2026 में पहली बार दुनिया में अक्षय ऊर्जा से बनने वाली बिजली, कोयले से बनने वाली बिजली से अधिक हो सकती है।

नए अध्ययनों के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से न केवल वायु प्रदूषण और उससे होने वाली लाखों असामयिक मौतों में कमी आ सकती है, बल्कि कई परिस्थितियों में ये जलभराव वाली सड़कों पर भी पारंपरिक वाहनों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उधर खाड़ी युद्ध के कारण तेल की बढ़ती कीमतों के बीच दुनियाभर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 35% बढ़ गई।

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर बढ़ने के बाद अब सरकारी रिफाइनरियां कच्चे तेल सप्लायरों को कह रही हैं कि हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य और लाल सागर का रास्ता न लें। उधर युद्ध के चलते बीती तिमाही में कच्चे तेल का बिल 60 प्रतिशत बढ़ गया। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत से अधिक एथनॉल मिलाने का कोई फैसला अभी नहीं लिया गया है।

देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

मॉनसून की धीमी रफ्तार और एल निनो ने की खरीफ की फसल पर चोट। जलवायु परिवर्तन से पहाड़ों की कई प्रजातियों पर असर। दुनिया के बड़े शहरों में तेजी से बढ़ रहा भीषण गर्मी का खतरा और उत्तराखंड में 12 साल बाद दुखी दुर्लभ उड़न गिलहरी।

सामाजिक कार्यकर्ताओं और देहरादून वासियों ने उत्तराखंड में पेड़ कटाई के खिलाफ 'ब्लैक हरेला' अभियान चलाया। नये अध्ययन के मुताबिक सदी के मध्य तक दुनिया के कई शहरी क्षेत्रों में घरेलू जल आपूर्ति की लागत में भारी वृद्धि की आशंका। वायनाड में भूस्खलन से लोगों की मौत के बाद सुरंग परियोजना पर विवाद और खाड़ी में फिर भड़के तनाव के बाद एक नाविक की मौत और कुछ लापता।

दिल्ली-एनसीआर के आसपास कई कोयला बिजली संयंत्र तय सीमा से अधिक सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित रहे हैं, जिनमें सबसे बड़े प्रदूषक वे संयंत्र हैं जिन्हें एफजीडी लगाने से छूट मिली हुई है। उधर एक देशव्यापी अध्ययन में दावा किया गया है कि लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने वाले जिलों में कोविड-19 संक्रमण और मौतों का खतरा अधिक रहा। वहीं दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए 8,300 करोड़ रुपए की सात-वर्षीय 'क्लीन एयर, हेल्दी दिल्ली' परियोजना शुरू करने की घोषणा की है।

बिजली उत्पादन शुरू नहीं करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से ग्रिड क्षमता खाली कराने के लिए सरकार ने कड़े नियम लागू किए हैं। उधर केंद्र ने भारत में कारखाने चला रही चार चीनी मूल की बिजली उपकरण कंपनियों को अहम सरकारी बिजली परियोजनाओं की निविदाओं में भाग लेने की छूट दी है। इसी बीच देश की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता एक साल में 22 प्रतिशत बढ़कर 297.36 गीगावाट पहुंच गई है, जिसमें सौर ऊर्जा की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रही।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री अगले सात वर्षों में कई गुना बढ़ने का अनुमान है, जिसके साथ बैटरी और कलपुर्जों की मांग भी तेजी से बढ़ेगी। दूसरी ओर घरेलू बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कई अहम पुर्जों के आयात पर सीमा शुल्क हटा दिया है। उधर ई-रिक्शा की बैटरियों को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने की शिकायतों के बाद केंद्र ने गूगल और एप्पल से सात ऐसे मोबाइल ऐप हटाने को कहा है।

सरकार ने माना कि एल्कोहल ब्लैंडेड पेट्रोल से गिरती ही माइलेज, अमेरिका-ईरान के बीच ताज़ा संघर्ष से एक बार फिर भारत की प्राकृतिक गैस आपूर्ति में सबसे बड़ी कटौती की आशंका और अमेरिका के वाणिज्यिक तेल भंडार में लगातार गिरावट।

आईएमडी ने जुलाई में देशभर में सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताते हुए जून में वर्षा की कमी के लिए एल नीनो समेत पांच प्रमुख कारण बताए हैं। उधर मानसून की धीमी प्रगति के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश लू की चपेट में है, जबकि पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूरोप में भी भीषण हीटवेव के बीच कई देशों में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है। वहीं एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भीषण गर्मी के कारण दुनिया भर में असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों को हर साल करीब 57 अरब डॉलर की आय का नुकसान हो रहा है। उधर वेनेजुएला में दो शक्तिशाली भूकंपों में 1,943 लोगों की मौत हुई है।

पश्चिम एशिया में युद्धविराम के बाद कच्चे तेल की आपूर्ति सामान्य होने के बाद भारत सरकार ने पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर लगी पाबंदियां हटा ली हैं। उधर बॉन जलवायु सम्मेलन में प्रमुख मुद्दों पर विकसित और विकासशील देशों के बीच आम सहमति नहीं बन सकी। वहीं एक नई रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में वैश्विक जलवायु वित्त पहली बार 2 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंचा, लेकिन निवेश की रफ्तार धीमी पड़ने से जलवायु लक्ष्यों को लेकर चिंता बढ़ गई है। उधर अरावली पर्वतमाला की सीमा तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की निष्पक्षता पर विशेषज्ञों ने सवाल उठाते हुए इसकी संरचना में बदलाव की मांग की है।

नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने ऐसे जींस की पहचान की है जो तय करते हैं कि वायु प्रदूषण अस्थमा के मरीजों को कितना प्रभावित करेगा। उधर दिल्ली में अब एआई-आधारित सिस्टम वायु गुणवत्ता का अधिक सटीक और समय रहते पूर्वानुमान लगाने में मदद करेगा। वहीं सीएसई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली-एनसीआर के अधिकांश ईंट-भट्ठों में कोयले का इस्तेमाल जारी है।

ट्रांसमिशन नेटवर्क की धीमी रफ्तार के कारण देश में तैयार अक्षय ऊर्जा क्षमता का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे 2030 के लक्ष्य पर असर पड़ सकता है। जबकि सरकार ने कहा कि भारत सितंबर तक 300 गीगावाट स्थापित गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता हासिल कर लेगा। उधर गोवा में पवन और समुद्री ऊर्जा को मिलाकर अधिक भरोसेमंद बिजली उत्पादन के लिए एक परियोजना शुरू की जा रही है।

दिल्ली सरकार की नई ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स छूट, खरीद प्रोत्साहन और चार्जिंग ढांचे के विस्तार के जरिए स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। उधर एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2030 तक ईवी के अधिकांश पुर्ज़ों का स्थानीय उत्पादन करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन सेमीकंडक्टर और रेयर-अर्थ मैग्नेट के आयात पर निर्भरता अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है।

सरकार बढ़ा रही है एथेनॉल मिश्रित ईंधन लेकिन कंपनियों और उपभोक्ताओं को भरोसा नहीं। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका का रणनीतिक तेल भंडार 40 साल के न्यूनतम स्तर पर और यूरोप की भीषण गर्मी का जीवाश्म ईंधन से क्या है रिश्ता।

मॉनसून की शुरुआत में केरल के कुछ ज़िलों में मौसम विभाग का अलर्ट लेकिन पूरी सीज़न भारत की अर्थव्यवस्था में दिखेगा अल निनो का कितना असर? भीषण गर्मी से कितनी मौतें हो रही हैं भारत में और किस नेशनल पार्क में दिखी दुर्लभ जंगली बिल्ली।