परिवहन व्यवस्था में बदलाव आ रहा है। स्वच्छ और स्मार्ट आवागमन के लिए इलेक्ट्रिक वाहन ही नया रास्ता है।
भारत में वैकल्पिक ईंधन कारों में अब भी सीएनजी और हाइब्रिड वाहन अधिक बिक रहे हैं। लेकिन एक नई रिपोर्ट ने पाया है कि पुरानी ईवी बैटरियां लिथियम जैसे खनिजों का बड़ा स्रोत बन सकती हैं। हालांकि, ईवी को बड़े पैमाने पर अपनाने के रास्ते में चार्जिंग ढांचे और बिजली ग्रिड की क्षमता बड़ी चुनौती बनी हुई है।
कॉपर की रिकॉर्ड कीमतों ने इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत पर दबाव बढ़ा दिया है, क्योंकि ईवी में पारंपरिक कारों की तुलना में ज्यादा कॉपर का इस्तेमाल होता है। उधर अमेरिका में कमजोर मांग और नीतियों में बदलाव के बीच अरबों डॉलर की प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी परियोजनाएं रद्द की जा रही हैं। वहीं, चीन में ईवी की बढ़ती क्षमता को लेकर यूरोप की चिंताओं के बीच चीनी विश्लेषकों ने इसे डंपिंग के बजाय बेहतर उत्पादों, तेज नवाचार और बदलती उपभोक्ता पसंद का नतीजा बताया है।
फेम योजना में सीएजी ने बड़ी खामियां उजागर की हैं, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों को 468 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया गया। चार्जिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिक बसों से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने में भी सरकारी तंत्र पिछड़ा है। भारत ने 2030 तक नए वाहनों में ईवी की हिस्सेदारी 30% करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए सार्वजनिक परिवहन और चार्जिंग नेटवर्क में बड़े निवेश की जरूरत है।
भारत में जुलाई में ईवी बिक्री रिकॉर्ड 3.28 लाख के करीब पहुंच गई, जबकि वैश्विक बिक्री भी लगातार पांचवें महीने बढ़ी। इसी बीच देश का ईवी चार्जिंग नेटवर्क भी 67,657 तक पहुंच गया है। हालांकि, इस बढ़ोतरी के साथ उद्योग के सामने अब बिक्री के बाद बेहतर सर्विस, बैटरी भरोसे और ग्राहकों का विश्वास कायम रखने की चुनौती है।
नए अध्ययनों के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से न केवल वायु प्रदूषण और उससे होने वाली लाखों असामयिक मौतों में कमी आ सकती है, बल्कि कई परिस्थितियों में ये जलभराव वाली सड़कों पर भी पारंपरिक वाहनों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उधर खाड़ी युद्ध के कारण तेल की बढ़ती कीमतों के बीच दुनियाभर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 35% बढ़ गई।
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री अगले सात वर्षों में कई गुना बढ़ने का अनुमान है, जिसके साथ बैटरी और कलपुर्जों की मांग भी तेजी से बढ़ेगी। दूसरी ओर घरेलू बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कई अहम पुर्जों के आयात पर सीमा शुल्क हटा दिया है। उधर ई-रिक्शा की बैटरियों को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने की शिकायतों के बाद केंद्र ने गूगल और एप्पल से सात ऐसे मोबाइल ऐप हटाने को कहा है।
दिल्ली सरकार की नई ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स छूट, खरीद प्रोत्साहन और चार्जिंग ढांचे के विस्तार के जरिए स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। उधर एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2030 तक ईवी के अधिकांश पुर्ज़ों का स्थानीय उत्पादन करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन सेमीकंडक्टर और रेयर-अर्थ मैग्नेट के आयात पर निर्भरता अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है।
मई 2026 में भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 81% से अधिक बढ़ी। दिल्ली में इस वर्ष जनवरी-मई अवधि के दौरान इलेक्ट्रिक दोपहिया और निजी इलेक्ट्रिक कारों का पंजीकरण रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, हालांकि ई-रिक्शा पंजीकरण में भारी गिरावट आई।