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नीतियां हमारे ग्रह के भविष्य की रूपरेखा तय करती हैं। प्रस्तावित, स्वीकृत और प्रगति पर मौजूद नीतियों का अन्वेषण करें।

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कमजोर मानसून से पड़ेगी मंहगाई की मार, अनाज के अलावा बढ़ सकते हैं दूध के दाम

Editorial Team| 31 जुल॰. 2026

जलवायु परिवर्तन का असर अब केवल मौसम और खेती तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई और खाद्य सुरक्षा के लिए भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। कमजोर और असमान मानसून से फसलों के साथ-साथ पशुओं के चारे और दूध उत्पादन पर भी असर पड़ने की आशंका है। इसी बीच सरकार के एक आकलन में देश के 310 कृषि जिलों को जलवायु परिवर्तन के लिहाज से संवेदनशील बताया गया है। दूसरी ओर, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली संरक्षण पर जनता से सुझाव मांगे हैं और पर्यावरण राहत कोष के उपयोग का ब्योरा भी केंद्र सरकार से तलब किया है।

सरकार ने डीजल-पेट्रोल बिक्री पर लगी अस्थायी पाबंदियां हटाईं

Editorial Team| 1 जुल॰. 2026

पश्चिम एशिया में युद्धविराम के बाद कच्चे तेल की आपूर्ति सामान्य होने के बाद भारत सरकार ने पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर लगी पाबंदियां हटा ली हैं। उधर बॉन जलवायु सम्मेलन में प्रमुख मुद्दों पर विकसित और विकासशील देशों के बीच आम सहमति नहीं बन सकी। वहीं एक नई रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में वैश्विक जलवायु वित्त पहली बार 2 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंचा, लेकिन निवेश की रफ्तार धीमी पड़ने से जलवायु लक्ष्यों को लेकर चिंता बढ़ गई है। उधर अरावली पर्वतमाला की सीमा तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की निष्पक्षता पर विशेषज्ञों ने सवाल उठाते हुए इसकी संरचना में बदलाव की मांग की है।