Editorial Team | 16 नव॰. 2026
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भीषण गर्मी, बाढ़ और चरम मौसमी घटनाओं के बीच दुनिया के नेता जलवायु संकट से निपटने के लिए तुर्किये में जुटे हैं। COP31 ऐसे समय शुरू हुआ है जब 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य हासिल करना लगभग असंभव नजर आ रहा है और जलवायु वित्त से लेकर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता तक कई मुद्दों पर देशों के बीच मतभेद कायम हैं।
दिवाली के बाद दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ा, हालांकि इसके पीछे पटाखों के अलावा पराली जलाने और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों की भी भूमिका रही। इस बीच, निगरानी केंद्रों के ठप पड़ने और अलग-अलग एजेंसियों के आंकड़ों में अंतर से एक्यूआई की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं।
संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा जलवायु प्रतिबद्धताओं के बावजूद 2035 तक वैश्विक उत्सर्जन में महज 6% कमी आने का अनुमान है। इस बीच, आईएमएफ ने भारत पर सुपर अल नीनो के संभावित आर्थिक प्रभावों को लेकर आगाह किया है, हालांकि फिलहाल इसके प्रभाव सामने नहीं आए हैं। उधर, नेपाल कॉप31 में हिमालयी इकोसिस्टम पर जलवायु परिवर्तन के असर, फाइनेंस और क्लाइमेट जस्टिस का मुद्दा प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है।
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचने के बाद सीएक्यूएम ने ग्रैप-2 के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं, जबकि पहले से निर्माण गतिविधियों पर रोक और 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम समेत कई एहतियाती पाबंदियां जारी हैं।
दुनियाभर में स्वच्छ ऊर्जा क्षमता के विस्तार की रफ्तार 2026 में पांच साल में पहली बार धीमी पड़ने का अनुमान है, जिसकी प्रमुख वजह कमजोर बिजली ग्रिड और व्यापारिक बाधाएं हैं। वहीं, भारत को 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल करने के लिए अगले चार वर्षों में 220 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत होगी।