कॉप31 में 100 से ज्यादा बड़ी तेल और गैस कंपनियों की मौजूदगी, जलवायु वार्ता पर प्रभाव को लेकर चिंता
तुर्किये के अंताल्या में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कॉप31 में 100 से ज्यादा ऐसी कंपनियों और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं, जिनका रिकॉर्ड जलवायु नीतियों को कमजोर करने या उनका विरोध करने का रहा है। नागरिक संगठनों के गठबंधन ‘किक बिग पॉल्यूटर्स आउट’ (केबीपीओ) के विश्लेषण के मुताबिक, इन 103 समूहों के प्रतिनिधियों की संख्या उन देशों के प्रतिनिधिमंडलों से अधिक है जो जलवायु संकट के खतरों का सर्वाधिक प्रभाव झेल रहे हैं। इससे सवाल खड़ा हुआ है कि जलवायु वार्ता पर बड़े कॉरपोरेट कैसे प्रभाव डाल रहे हैं और क्लाइमेट एक्शन को कमज़ोर कर रहे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, इन 103 समूहों में 60 जीवाश्म ईंधन उद्योग से जुड़े हैं। इनके प्रतिनिधियों की संख्या सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के प्रतिनिधियों से 100 गुना, नाइजर से 25 गुना, फिलीपींस से आठ गुना और नेपाल से छह गुना अधिक है। इन समूहों में जीवाश्म ईंधन कंपनियों को कर्ज़ और वित्तीय सहयोग देने वाले 16 बड़े वित्तीय संस्थान, औद्योगिक कृषि और खाद्य क्षेत्र की छह कंपनियां, तीन बड़ी टेक कंपनियां और 20 अन्य उद्योग समूह शामिल हैं।
विश्लेषण में यह भी सामने आया कि सम्मेलन में मौजूद दुनिया के 100 बड़े जीवाश्म ईंधन फाइनेंसर बैंकों में से 30 के प्रतिनिधि तुर्किये में हो रहे सम्मेलन में शामिल हैं। इन बैंकों ने 2021 से 2025 के बीच जीवाश्म ईंधन उद्योग को 2.2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का वित्त दिया। यह दुनिया भर में इस क्षेत्र को मिले कुल बैंक वित्तपोषण का करीब 40 प्रतिशत है।
यह जानना महत्वपूर्ण है कि जीवाश्म ईंधन के हिमायती इन प्रतिनिधियों को अलग-अलग तरीकों से सम्मेलन में प्रवेश मिला और कई पक्ष सरकार के नुमाइंदे बनकर यहां पहुंचे हैं। 222 प्रतिनिधि अतिरिक्त सरकारी प्रतिनिधिमंडल बैज, 203 गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) बैज, 45 मेजबान देश तुर्किये के निमंत्रण और 31 आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के जरिए पहुंचे।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल विश्लेषण के मुताबिक, राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों में शामिल 19 प्रतिशत प्रतिभागियों ने (जीवाश्म ईंधन कंपनियों या संगठनों से) अपना जुड़ाव के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी है।
हालांकि, किसी संगठन की सम्मेलन में मौजूदगी अपने आप में यह साबित नहीं करती कि उसने वार्ता को प्रभावित किया है। लेकिन पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे संगठनों की बड़ी मौजूदगी जलवायु न्याय और महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई के लिए चिंता का विषय है।