कॉप31: पहले सप्ताह के अंत तक जस्ट ट्रांजिशन प्राथमिकताएं स्पष्ट, फाइनेंस पर मतभेद बरकरार
तुर्किये के अंताल्या में आयोजित जलवायु सम्मेलन कॉप31 के पहले सप्ताह के अंत तक ‘जस्ट ट्रांजिशन’ यानी न्यायपूर्ण बदलाव को लेकर विकासशील देशों की प्राथमिकताएं सामने आने लगी हैं। भारत समेत कई विकासशील देशों ने मांग की है कि जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम (JTWP) को 2026 के बाद भी जारी रखा जाए और इसके लिए एक प्रभावी तंत्र बनाया जाए।
विकासशील देशों का जोर दो स्तरों वाले ‘जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म’ पर है। इसमें एक स्तर पर राजनीतिक मॉनिटरिंग और दूसरे पर तकनीकी सहायता तथा क्रियान्वयन की व्यवस्था हो। उनका कहना है कि यह तंत्र केवल देशों के बीच तालमेल तक सीमित न रहे, बल्कि वित्त, तकनीक हस्तांतरण और क्षमता निर्माण में भी मदद करे।
हालांकि, वित्तपोषण को लेकर विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं। यूरोपीय संघ और जापान मौजूदा वित्तीय व्यवस्थाओं के बेहतर इस्तेमाल के पक्ष में हैं, जबकि विकासशील देश अतिरिक्त, भरोसेमंद और अनुदान आधारित वित्त की मांग कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका ने इसके लिए एक समर्पित वित्तीय सुविधा बनाने का प्रस्ताव दिया है।
वार्ता में खाद्य सुरक्षा और औद्योगिक बदलाव भी प्रमुख मुद्दे रहे। भारत ने ‘फूड सिस्टम्स’ के बजाय ‘खाद्य उत्पादन और खाद्य सुरक्षा’ शब्दावली पर जोर दिया। विकासशील देशों ने उद्योगों में स्थानीय विनिर्माण, तकनीक हस्तांतरण और रोजगार सृजन के लिए सहायता की मांग की।
पहले सप्ताह के अंत में इन मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी है। अब दूसरे सप्ताह की वार्ता में जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म के अधिकार क्षेत्र, वित्तीय भूमिका और भविष्य की रूपरेखा पर फैसला अहम होगा।