आशंकाओं और मतभेदों के बीच तुर्किये में शुरू हुआ कॉप31 जलवायु सम्मलेन
दुनिया के करीब 200 देशों के प्रतिनिधि, नेता और जलवायु कार्यकर्ता सोमवार को तुर्किये के अंताल्या शहर में संयुक्त राष्ट्र जलवायु महासम्मेलन कॉप31 के लिए जुटे। पिछले एक साल में भीषण गर्मी, जानलेवा हीटवेव और विनाशकारी बाढ़ जैसी चरम मौसमी घटनाओं के बीच शुरू हुए इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने के पुराने वादों को जमीन पर उतारने और उत्सर्जन में कटौती के उपायों पर चर्चा होगी।
सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है जब वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया के लिए औद्योगिक काल से पहले के स्तर की तुलना में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना लगभग असंभव हो गया है। 2015 के पेरिस जलवायु समझौते में तय किया गया यह लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं का प्रमुख आधार रहा है।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने कहा कि जलवायु परिवर्तन अब महामारी के स्तर का वैश्विक स्वास्थ्य संकट बन चुका है और इसके प्रभाव जानलेवा साबित हो रहे हैं। उन्होंने देशों से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाकर बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा के दौर में प्रवेश करने का आह्वान किया। उनके मुताबिक, दुनिया को ऊर्जा अर्थव्यवस्था में बदलाव करना होगा, अन्यथा परिवारों, कारोबारों और सरकारों को जीवाश्म ईंधन की बढ़ती कीमतों का बोझ उठाना पड़ेगा।
तुर्किये के पर्यावरण मंत्री और कॉप31 के अध्यक्ष मुरात कुरुम ने कहा कि यह पहला जलवायु सम्मेलन है जहां इस बात को लेकर संदेह की गुंजाइश नहीं रह गई है कि दुनिया 1.5 डिग्री की सीमा पार कर जाएगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि इससे जलवायु कार्रवाई के प्रयासों में कमी नहीं आनी चाहिए। कुरुम ने नए लक्ष्यों की घोषणा के बजाय पहले किए गए वादों को लागू करने पर जोर दिया।
उनके प्रस्तावित 'एक्शन एजेंडा' में मीथेन उत्सर्जन घटाना, शहरों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक सक्षम बनाना और बिजली के इस्तेमाल को बढ़ाना शामिल है। इसका लक्ष्य 2035 तक कुल ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी 21 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी करना है। इसके लिए सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।
जलवायु वित्त पर विकसित और विकासशील देशों में मतभेद
सम्मेलन में विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए वित्तीय सहायता देने का मुद्दा प्रमुख रहेगा। गरीब देशों को बढ़ते तापमान, बाढ़ और अन्य आपदाओं से निपटने तथा जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए बड़ी रकम की जरूरत है।
मलेशिया स्थित थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क की मीना रमन ने कहा कि जलवायु संकट पैदा करने में जिन देशों की सबसे कम भूमिका रही है, उन्हें इससे निपटने के लिए कर्ज लेने को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। विकासशील देश चाहते हैं कि अमीर देश जलवायु वित्त उपलब्ध कराने की अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट करें। वहीं, अफ्रीकी देशों के समूह की वित्त और जलवायु एजेंडे से जुड़ी मांगों पर यूरोपीय संघ और कनाडा समेत विकसित देशों की आपत्तियां सामने आई हैं।
पिछले दो जलवायु सम्मेलनों कॉप29 और कॉप30 में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाने पर ठोस सहमति नहीं बन पाने की आलोचना हुई थी। कॉप28 में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर सहमति बनी थी, लेकिन उसके बाद इसे लागू करने की दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई।
अमेरिका फिर सम्मेलन से बाहर
दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषक अमेरिका इस बार भी सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में जनवरी 2025 में अमेरिका को जलवायु वार्ताओं से अलग कर लिया था।
इस बार तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त रूप से सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच मेजबानी को लेकर विवाद के बाद हुए समझौते के तहत तुर्किये आधिकारिक मेजबान है, जबकि ऑस्ट्रेलिया वार्ताओं का नेतृत्व कर रहा है।
ईरान युद्ध के बीच ऊर्जा संकट भी चर्चा में
ईरान युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रभावी रूप से बंद होने से तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई है। इससे ईंधन और उर्वरकों की कीमतें बढ़ी हैं तथा कई देशों को अपनी ऊर्जा नीतियों पर फिर विचार करना पड़ रहा है। इस संकट ने सौर और पवन ऊर्जा जैसे वैकल्पिक स्रोतों में निवेश की जरूरत को भी रेखांकित किया है।
9 से 20 नवंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में करीब 68,500 लोगों के पंजीकरण का अनुमान है। हालांकि, शुरुआती दिन से ही जलवायु वित्त और उत्सर्जन में कटौती जैसे पुराने मुद्दों पर मतभेद स्पष्ट हैं। ऐसे में कॉप31 की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि देश घोषणाओं से आगे बढ़कर जलवायु कार्रवाई के लिए ठोस कदम उठाने पर कितनी सहमति बना पाते हैं।