2035 तक बिजली की हिस्सेदारी 35% करने के प्रस्ताव पर भारत को ऐतराज

Editorial Team16 नव॰. 2026
2035 तक बिजली की हिस्सेदारी 35% करने के प्रस्ताव पर भारत को ऐतराज

संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (कॉप31) में जस्ट ट्रांज़िशन की रफ्तार बढ़ाने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने और वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के लिए कई प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। इनमें 2035 तक दुनिया की कुल ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी बढ़ाकर 35 फीसदी करने का लक्ष्य भी शामिल है। हालांकि, भारत ने इस प्रस्ताव पर समानता और विकासशील देशों की जरूरतों का हवाला देते हुए चिंता जताई है।

तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त अध्यक्षता में हुई चर्चाओं के बाद जारी सारांश में 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की सीमा के अस्थायी रूप से पार होने की आशंका, बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम करने और जलवायु संबंधी एकतरफा व्यापार प्रतिबंधों जैसे मुद्दों को सम्मेलन के अंतिम राजनीतिक दस्तावेज में शामिल करने के सुझाव दर्ज किए गए हैं। ये अभी अलग-अलग देशों के प्रस्ताव हैं, न कि सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए फैसले।

 

1.5 डिग्री का लक्ष्य भी खतरे में: यूएनईपी

संयुक्त राष्ट्र एनवायरमेंट प्रोग्राम की 2026 की एमिशन गैप रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह लागू करने के बावजूद इस सदी में दुनिया का तापमान लगभग 2.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। 1.5 डिग्री की सीमा के करीब लौटने के लिए 2030 तक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 18 फीसदी, 2035 तक 45 फीसदी और 2040 तक 69 फीसदी की कटौती जरूरी होगी।

ऐसे में देशों के सामने उत्सर्जन घटाने के साथ जलवायु प्रभावों से निपटने की क्षमता बढ़ाने की चुनौती भी है।

 

बिजली की हिस्सेदारी बढ़ाने पर भारत की चिंता

फिलहाल दुनिया की कुल अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी करीब 23 फीसदी है। इसे 2035 तक 35 फीसदी करने का प्रस्ताव है। लेकिन भारत में यह हिस्सेदारी लगभग 18 फीसदी है। भारत की दलील है कि सभी देशों पर एक समान लक्ष्य थोपना उचित नहीं होगा, क्योंकि उनकी ऊर्जा जरूरतें और विकास के स्तर अलग-अलग हैं।

भारत जैसे विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत अभी वैश्विक औसत से काफी कम है। ऐसे में बिजली की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कुल ऊर्जा खपत को सीमित करना विकास की संभावनाओं पर असर डाल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को उद्योग, परिवहन और खाना पकाने के क्षेत्रों में बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने के साथ सस्ती और भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराने की भी जरूरत है।

भारत की बिजली खपत में कोयले की हिस्सेदारी अब भी 70 फीसदी से अधिक है। वहीं, अफ्रीका के कई हिस्सों में आज भी लोगों को बिजली उपलब्ध नहीं है और खाना पकाने के लिए लकड़ी जैसे ईंधन का इस्तेमाल होता है। ऐसे देशों के लिए ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकता है।

 

जीवाश्म ईंधन और व्यापार पर भी बहस

सम्मेलन में 2023 के वैश्विक आकलन के फैसलों को लागू करने पर भी जोर दिया गया है। इनमें ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से दूर जाना, 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तीन गुना करना और ऊर्जा दक्षता में सुधार की रफ्तार दोगुनी करना शामिल है। मीथेन उत्सर्जन कम करने और गैस रिसाव तथा फ्लेयरिंग रोकने के उपाय भी चर्चा में हैं।

इसके अलावा, यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) जैसे व्यापार उपायों पर चिंता जताई गई है। इन व्यवस्थाओं के तहत अधिक कार्बन उत्सर्जन वाले उत्पादों के आयात पर अतिरिक्त लागत लग सकती है। विकासशील देशों को आशंका है कि ऐसे प्रतिबंध उनके निर्यात और औद्योगिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं।

 

भारत की नजर समानता पर

सम्मेलन में पहाड़ों, ग्लेशियरों, महासागरों और जंगलों के संरक्षण के लिए भी विशेष कार्यक्रमों की मांग उठी है। अब 20 नवंबर को सम्मेलन समाप्त होने से पहले देशों को इन प्रस्तावों पर सहमति बनाने की कोशिश करनी होगी।

भारत के लिए चुनौती साफ है: स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ना, लेकिन ऐसा करते हुए अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों, औद्योगिक विकास और करोड़ों लोगों की ऊर्जा तक पहुंच के अधिकार से समझौता नहीं करना।

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