फाइनेंस पर खींचतान के बीच बढ़ते स्वास्थ्य खतरों से निपटने की चुनौती
तुर्किये के अंताल्या में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (कॉप31) में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय मदद का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। हालांकि, इस बार बहस केवल उत्सर्जन घटाने तक सीमित नहीं है। जलवायु परिवर्तन से पैदा हो रहे स्वास्थ्य संकट और उससे निपटने के लिए विकासशील देशों की तैयारी भी बड़ी चुनौती बनकर उभरी है।
विशेषज्ञों ने खास तौर पर भीषण गर्मी के गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों को लेकर आगाह किया है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने से समय से पहले प्रसव, मृत शिशु के जन्म और नवजातों में जन्मजात विकृतियों का खतरा बढ़ सकता है। गर्भधारण से लेकर बच्चे के दो साल का होने तक के शुरुआती 1,000 दिन उसके विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में इस अवधि में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव लंबे समय तक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने भी जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के बीच संबंधों को समझने के लिए गर्मी, वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों को एक साथ देखने की जरूरत बताई है। गर्मी और प्रदूषण का एक साथ प्रभाव स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को और गंभीर बना सकता है। भारत जैसे देशों के लिए यह चिंता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां कई शहरों में भीषण गर्मी और खराब वायु गुणवत्ता दोनों समस्याएं मौजूद हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को भी जलवायु परिवर्तन के अनुरूप तैयार करना होगा। गर्भवती महिलाओं, दिहाड़ी मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और किसानों जैसे संवेदनशील समूहों के लिए विशेष दिशा-निर्देश, समय पर स्वास्थ्य सहायता और गर्मी से बचाव के उपाय जरूरी हैं।
लेकिन इन उपायों के लिए पर्याप्त धन सबसे बड़ी बाधा है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचे के तहत उपलब्ध औपचारिक जलवायु वित्त का केवल करीब एक फीसदी हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र को मिलता है। यही वजह है कि कॉप31 में जलवायु अनुकूलन के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है।
विकासशील देशों का कहना है कि विकसित देशों को पेरिस समझौते के तहत अपनी वित्तीय जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। भारत समेत विकासशील देशों ने अनुकूलन वित्त को 2035 तक तीन गुना करने, इसके लिए स्पष्ट आधार तय करने और अनुदान तथा रियायती कर्ज के रूप में अधिक सहायता देने की मांग की है।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों को 2035 तक जलवायु अनुकूलन के लिए सालाना 305 अरब डॉलर की जरूरत होगी, जबकि 2024 में विकसित देशों से मिलने वाली अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक अनुकूलन वित्तीय सहायता महज 28.2 से 31.7 अरब डॉलर के बीच थी।
इस बीच, कनाडा और ब्रिटेन ने जलवायु वित्त बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। कनाडा ने अगले पांच वर्षों में 14 अरब कनाडाई डॉलर से अधिक की सहायता का लक्ष्य रखा है, जबकि ब्रिटेन अगले तीन वर्षों में करीब छह अरब पाउंड की अंतरराष्ट्रीय जलवायु सहायता उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है।
हालांकि, कॉप31 में विकसित और विकासशील देशों के बीच वित्तीय जिम्मेदारियों को लेकर मतभेद कायम हैं। जहां विकासशील देश विकसित देशों से सीधे वित्तीय योगदान और जवाबदेही चाहते हैं, वहीं विकसित देश निजी निवेश समेत वित्त जुटाने के व्यापक तरीकों पर जोर दे रहे हैं।
सम्मेलन में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जलवायु वित्त के बड़े-बड़े लक्ष्यों को जमीन पर कितनी मदद में बदला जा सकेगा। जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य प्रभाव पहले ही सामने आने लगे हैं। ऐसे में केवल उत्सर्जन कम करना पर्याप्त नहीं होगा। अस्पतालों, स्वास्थ्यकर्मियों, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और स्थानीय स्तर पर आपदा से निपटने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी तत्काल निवेश जरूरी है।