कॉप31: जीवाश्म ईंधन पर सहमति की कोशिश, मसौदे में फेजआउट का भी विकल्प

Editorial Team16 नव॰. 2026
कॉप31: जीवाश्म ईंधन पर सहमति की कोशिश, मसौदे में फेजआउट का भी विकल्प

तुर्किये के अंताल्या में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (कॉप31) में जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों पर सहमति बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। सोमवार को वार्ताकारों ने प्रस्तावित समझौते का 18 पन्नों का मसौदा जारी किया। इसका मकसद जीवाश्म ईंधन के भविष्य, विकासशील देशों को क्लाइमेट फाइनेंस उपलब्ध कराने और बढ़ते वैश्विक तापमान से निपटने जैसे मुद्दों पर देशों के बीच मतभेद कम करना है। हालांकि, मसौदे में ऐसे प्रस्ताव भी शामिल हैं जिनका कुछ देशों ने पहले ही विरोध किया है।

सम्मेलन की संयुक्त अध्यक्षता कर रहे ऑस्ट्रेलिया के क्रिस बोवेन ने कहा कि केवल उन मुद्दों को दस्तावेज में शामिल करने से सहमति नहीं बनेगी जिन पर सभी देश पहले से एकमत हैं। इसलिए विवादित मुद्दों को भी चर्चा में लाना जरूरी है, ताकि अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए बातचीत हो सके।

करीब 200 देशों के प्रतिनिधि 20 नवंबर को प्रस्तावित सम्मेलन के समापन से पहले साझा फैसले पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र के पिछले जलवायु सम्मेलनों में तय समयसीमा के बाद भी वार्ता जारी रहने के उदाहरण रहे हैं।

 

जीवाश्म ईंधन पर दो विकल्प

मसौदे में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को लेकर दो तरह की भाषा का प्रस्ताव है। पहला विकल्प 2023 में दुबई में हुए कॉप28 के फैसले के अनुरूप ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से धीरे-धीरे दूर जाने की बात करता है। दूसरा विकल्प इससे आगे बढ़कर कोयला, तेल और गैस के इस्तेमाल को पूरी तरह समाप्त करने यानी फेजआउट की दिशा में कदम उठाने का प्रस्ताव रखता है।

हालांकि, इन दोनों प्रस्तावों को अंतिम समझौते से हटाया भी जा सकता है। जीवाश्म ईंधन दुनिया में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत हैं। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया पहले ही 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की सीमा पार करने की दिशा में बढ़ रही है। वैज्ञानिक इस सीमा को जलवायु परिवर्तन के सबसे गंभीर प्रभावों को सीमित रखने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं।

 

फाइनेंस और बिजली पर मतभेद

मसौदे में तुर्किये के उस प्रस्ताव पर भी अलग-अलग राय दर्ज की गई है, जिसके तहत 2035 तक वैश्विक अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी बढ़ाकर 35 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, अमीर देशों की ओर से गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता भी विवाद का विषय है।

विकासशील देश चाहते हैं कि विकसित देश जलवायु वित्त की अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, जबकि ऊर्जा बदलाव के लक्ष्यों को लेकर देशों की अलग-अलग परिस्थितियों और विकास संबंधी जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाए।

 

एआई के सस्टेनेबल इस्तेमाल की पहल

सम्मेलन के दौरान तुर्किये ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के संधारणीय विकास और जलवायु संरक्षण में उसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक स्वैच्छिक पहल भी शुरू की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एआई तकनीक का तेजी से विस्तार पर्यावरण पर अतिरिक्त बोझ न डाले।

दरअसल, एआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ डेटा सेंटरों की संख्या बढ़ रही है। इन्हें चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली और पानी की जरूरत होती है। इससे कार्बन उत्सर्जन, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका भी है।

तुर्किये के कॉप31 अध्यक्ष मुरात कुरुम ने तकनीक और उद्योग को जलवायु समाधान का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। हालांकि, इस पहल को अब तक सम्मेलन में शामिल करीब 200 देशों में से केवल नौ देशों का समर्थन मिला है। अब सम्मेलन के अंतिम दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि देश जीवाश्म ईंधन, जलवायु वित्त और ऊर्जा बदलाव जैसे विवादित मुद्दों पर कितनी सहमति बना पाते हैं।

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