संसद में उठा जलवायु संकट का मुद्दा; विपक्ष ने सरकार को 2070 के नेट ज़ीरो लक्ष्य पर लताड़ा

भारत की लोकसभा (संसद) में पिछले एक पखवाड़े में जलवायु संकट पर दुर्लभ परन्तु तीखी चर्चा हुई। विपक्षी नेताओं ने सीओपी26 में सरकार की हालिया घोषणाओं पर सवाल उठाया, जिसमें 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। विपक्ष ने यह भी पूछा कि इस तरह वचनबद्ध होने से पहले राज्यों से सलाह क्यों नहीं ली गई। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (द्रमुक) की सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने संसद को बताया कि नेट ज़ीरो तक पहुंचने के लिए भारत को कुल 5,630 गीगावॉट सौर ऊर्जा के संयंत्रों की ज़रूरत है। उन्होंने पूछा कि इसे कैसे पाया जा सकता है जब कि देश में वर्तमान में केवल 46.25 गीगावाट ग्रिड सौर ऊर्जा से जुड़ी है। अन्य मुद्दों जैसे तटीय क्षेत्रों में संकट, उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत के खराब प्रदर्शन पर भी चर्चा की गई। तृणमूल कांग्रेस की काकोली घोष  जलवायु परिवर्तन के कारण सुंदरवन पर छाये संकट पर बोलीं।  

केंद्र ने पर्यावरणीय मुद्दों पर संसद को दी जानकारी

 केंद्र सरकार ने राज्यसभा में भारत के पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर संसद में जानकारी दी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि भारत में जंगल की आग से होने वाले उत्सर्जन का ग्लोबल वार्मिंग में केवल 1-1.5% योगदान देता है, जबकि दुनिया भर में जंगल की आग से भारी उत्सर्जन होता है। राज्यमंत्री ने वायु प्रदूषण और लोगों के स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों की भी जानकारी दी। 

कैबिनेट ने आखिरकार केन-बेतवा रिवर-लिंकिंग परियोजना को दी मंजूरी 

मध्य प्रदेश में केन नदी को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी से जोड़ने वाली भारत की पहली रिवर-लिंकिंग परियोजना को आखिरकार 40 साल बाद मंजूरी मिल गई। जहां एक ओर वर्षों से यह चिंता जताई जा रही है कि 44,605 ​​करोड़ रुपये की यह परियोजना पर्यावरण को क्षति पहुंचाएगी, वहीं सरकार का यह कहना है कि इस योजना से जल संकट का हल निकलेगा जिससे दोनों राज्य परेशान हैं। कांग्रेस सांसद और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इस साल की शुरुआत में ट्वीट किया था कि यह परियोजना “मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व को नष्ट कर देगी”।

परियोजना को कैबिनेट की हरी झंडी यूपी विधानसभा चुनाव से दो महीने मिली है। इसे “राष्ट्रीय परियोजना” माना गया है, इसलिए लागत का 90% केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि शेष 10% का भुगतान दोनों राज्य करेंगे। इस परियोजना के आठ साल में पूरा होने की उम्मीद है।