बिजली क्षेत्र का विवादित बिल संसदीय समिति को भेजा गया
केंद्र सरकार ने बिजली क्षेत्र के एक विवादित बिल – इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 –
केंद्र सरकार ने बिजली क्षेत्र के एक विवादित बिल – इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 –
एक नये विश्लेषण में पाया गया है कि ज़्यादातर बहुराष्ट्रीय कंपनियां – जिनके बारे में
कंसल्टेंसी फर्म मैकिन्से ने कहा कि 2050 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भारत
साल 2021 में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम करने के प्रयासों में अविश्वसनीय प्रगति हुई,
इस साल नवंबर में हुये जलवायु परिवर्तन महासम्मेलन (सीओपी-26) में भारत ने घोषणा की कि
भारत की लोकसभा (संसद) में पिछले एक पखवाड़े में जलवायु संकट पर दुर्लभ परन्तु तीखी
पुर्तगाली शोधकर्ताओं के एक समूह ने पाया कि ऑस्ट्रेलिया के बोवेन बेसिन में सिर्फ छह
पूर्वी एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के शून्य उत्सर्जन स्तर पर आने के फैसले के बाद