जान फूंकने की कोशिश: तमिलनाडु की नई इलैक्ट्रिक वाहन पॉलिसी में ग्राहकों को लुभाने के लिये कई योजनायें हैं। साथ ही राज्य भर में चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी है। Photo: Economic Times

तमिलनाडु: बैटरी वाहन बाज़ार को बढ़ावा देने के लिये उठाये कदम

तमिलनाडु सरकार ने बैटरी वाहनों में तेज़ी लाने के नई घोषणायें की हैं। अब किसी भी श्रेणी के व्यवसायिक बैटरी वाहन पर कोई रोड टैक्स नहीं होगा। इनमें मोटरसाइकिलों से लेकर ऑटो रिक्शा और सभी मालवाहक शामिल हैं।  निजी बैटरी कारों के लिये रोड टैक्स में अब तक 50 % छूट थी जिसे बढ़ाकर 100 % कर दिया गया है। सरकार ने यह भी तय किया है कि अब हाइवे पर हर 25 किलोमीटर पर बैटरी चार्जिंग स्टेशन लगाया जायेगा।

पेट्रोल-डीज़ल वाहनों रोक नहीं, टैक्स की दरों में बदलाव मुमकिन

सरकार ने साफ कर दिया है कि बैटरी वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिये वह पेट्रोल-डीज़ल वाहनों पर पाबंदी नहीं लगायेगी। पेट्रोल-डीज़ल वाहनों की सेल में पिछले कुछ महीनों में ज़बरदस्त मंदी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि  ऑटोमोबाइल में जीएसटी दरों में कमी की जा सकती है ताकि वाहनों की बिक्री बढ़े। ऑटो निर्माताओं ने बीमार पड़े बाज़ार में जान फूंकने के लिये सरकार से गुहार लगाई थी। सरकार के ताज़ा ऐलान इसी समस्या को हल करने की दिशा में हैं।

लीथियम-आयन बैटरी: ज़र्मनी और फ्रांस की कंपनियों में समझौता

जर्मनी की जानी मानी कंपनी BASF और फ्रांस की Eramet & Suez अगले साल जनवरी से इलैक्ट्रिक कार बैटरियों के रिसाइक्लिंग पर काम शुरू करेंगी। जर्मन कंपनी का अनुमान है कि साल 2027 तक पूरे यूरोप में करीब 50,000 टन लीथियम आयन बैटरियों को रीसाइकिल किया जायेगा। BASF  ने कहा है कि मौजूदा हाल को देखते हुये 2035 तक करीब 5 लाख टन बैटरियां रीसाइकिल होंगी। दोनों कंपनियां मिलकर नयी आधुनिक बैटरियों के पुर्ज़े भी तैयार करेंगी.

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