भारत की योजना 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयले का गैसीकरण करने की है, और देश के पास इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रचुर भंडार हैं। लेकिन इसे सफल बनाने के लिए कुछ चुनौतियों से निपटना होगा, जैसे खराब गुणवत्ता के कोयले, और प्रभावी कार्बन कैप्चर, यूटिलाइज़ेशन और स्टोरेज तकनीक की कमी आदि।
काउंसिल फॉर एनर्जी, इंवायरेंमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है
भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोयला अगले
मौजूदा नीतियों के आधार पर, आईईए की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2026 तक कोयले की मांग में कमी होगी, लेकिन यदि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में तेजी से गिरावट लाने की जरूरत है तो इसके लिए और अधिक प्रयास करने होंगे।
कोयला मंत्रालय ने कहा है कि थर्मल पावर संयंत्रों में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए
अमेरिका स्थित थिंक टैंक ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर (जीईएम) )का अनुमान है कि साफ ऊर्जा की
भारत की ग्रीनहाउस उत्सर्जन दर 14 वर्षों में 33% घटी है। विभिन्न देशों की तरह
ऊर्जा बदलाव की चौथी कड़ी में हृदयेश जोशी बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी
लोकसभा ने बुधवार को वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक पारित कर दिया, जिसमें देश की सीमाओं
झारखंड देश को ऊर्जा और खनिज देने वाले राज्यों में अग्रणी है, लेकिन आज यहां की युवा पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर फिक्रमंद है।
