कार्बन तीव्रता (प्रति यूनिट जीडीपी उत्पादन के लिये होने वाला इमीशन) कम करने और 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन तक पहुंचाने के लिए देश की तीन सार्वजनिक तेल कंपनियां अगले 3-5 वर्षों में 22,000 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेंगी।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 10,000 स्टेशन स्थापित करेगी। यह पहले ही 439 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर चुकी है और इसकी योजना अगले साल अपने रिटेल आउटलेट नेटवर्क में 2000 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की है।
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अगले एक साल के भीतर 1,000 और कुल 7,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। एचपीसीएल, जो अब तक 382 ईवी स्टेशन स्थापित कर चुकी है, अगले वर्ष 1,000 और कुल मिलाकर 5,000 स्टेशन स्थापित करेगी।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 2030 तक भारत की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करने के लिए COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का उल्लेख करते हुए ट्वीट किया कि ‘भारत की तेल कंपनियां मिशन मोड पर प्रमुख शहरों में और राष्ट्रीय राजमार्गों पर 22,000 EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेंगी’।
प्रमुख कार निर्माताओं ने लिया जीवाश्म–ईंधन वाहनों को बन्द करने का निर्णय
दुनिया के प्रमुख देशों और दिग्गज कार निर्माताओं ने निर्णय लिया है कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती और ग्लोबल वॉर्मिंग पर काबू करने के लिये, 2040 तक जीवाश्म-ईंधन वाहनों का निर्माण चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए। लेकिन इस समझौते में दुनिया के शीर्ष दो कार निर्माता — टोयोटा मोटर कॉर्प (7203.T) और फोक्सवैगन एजी (VOWG_p.DE) — और प्रमुख देश चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी शामिल नहीं हुए। यह घोषणा ग्लासगो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को दौरान की गई और भारत भी इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में है।
500,000 ईवी चार्जर के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क निर्माण के लिए $7.5 बिलियन के निवेश को अमेरिकी सदन की मंजूरी
यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 1.2 लाख करोड़ (ट्रिलियन) डॉलर का अवसंरचना विधेयक (इंफ्रास्ट्रक्चर बिल) पारित किया, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वच्छ ऊर्जा के लिए अरबों डॉलर का प्रावधान किया गया है। विधेयक को दोनों दलों का समर्थन प्राप्त हुआ।
विधेयक में ईवी चार्जिंग स्टेशनों का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क बनाने और इस दशक में इलेक्ट्रिक कारों को अपनाने में तेजी लाने के लिए $7.5 बिलियन (करीब 56000 करोड़ रुपये) का प्रावधान है। अतिरिक्त $65 बिलियन (4,87,000 करोड़ रुपये) स्वच्छ ऊर्जा और देश के बिजली ग्रिड के लिए नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए दिए गए हैं।व्हाइट हाउस की विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह निवेश राष्ट्रपति बाइडेन के 500,000 ईवी चार्जर्स के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होगा ताकि ईवी को अपनाने में तेजी लाई जा सके, उत्सर्जन कम किया जा सके, और हवा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।
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