संसद में जलवायु परिवर्तन की बहुत कम होती है चर्चा
भारत भले ही जलवायु परिवर्तन से सबसे संकटग्रस्त देशों में हो लेकिन यहां की संसद
भारत भले ही जलवायु परिवर्तन से सबसे संकटग्रस्त देशों में हो लेकिन यहां की संसद
भारत के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में ज़बरदस्त मॉनसूनी बारिश और भूस्खलन के कारण करीब
केंद्र सरकार ने बिजली क्षेत्र के एक विवादित बिल – इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 –
देश के कई राज्यों में अनियमित बारिश के कारण धान की फसल पर असर पड़ा
कैबिनेट ने पेरिस समझौते के तहत भारत के नये एनडीसी (जलवायु परिवर्तन से लड़ने के
सरकार ने वन संरक्षण नियमों में ऐसे बदलाव किये हैं जिससे आदिवासियों की स्वीकृति के
मॉनसून आखिरकार पूरे देश में फैल गया और लगातार बारिश के कारण कई जगह बाढ़
भारत के दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम और मध्य इलाकों में जहां मॉनसून जून के शुरुआत से कम-ज़्यादा
हाल ही में नीति आयोग ने कहा की देश भर में तीन हाइड्रोजन कॉरिडोर विकसित
सारे ज़िले पानी में डूबे, 30 लाख प्रभावित भाभेन सहारिया, दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर