विशेषज्ञों का कहना है कि नए एनडीसी ग्लासगो में सीओपी26 में पीएम मोदी की घोषणाओं के अनुरूप है।

कैबिनेट ने नये एनडीसी को स्वीकृति दी

कैबिनेट ने पेरिस समझौते के तहत भारत के नये एनडीसी (जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिये तय लक्ष्य) का अनुमोदन कर दिया है। भारत ने ग्लोबल वॉर्मिंग से लड़ने के लिये तय एनडीसी अपडेट किये हैं जिनके मुताबिक 2030 तक भारत अपनी कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% कम करेगा। पहले यह लक्ष्य 33-35% कम करने का था। 

भारत ने यह भी घोषणा की है वह 2030 तक अपनी कुल बिजली उत्पादन का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन से बनाने की क्षमता हासिल कर लेगा। पहले के एनडीसी में यह लक्ष्य 40% रखा गया था। महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल ग्लोसगो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से लड़ने के दिशा में जिन पांच लक्ष्यों को ऐलान किया था उनमें यह दो टारगेट भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने 2030 तक 500 गीगावॉट साफ ऊर्जा का क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य और 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम करने की बात भी कही थी जिसे आधिकारिक लक्ष्यों में शामिल नहीं किया गया है। साल 2070 तक नेट ज़ीरो इमीशन का लक्ष्य पाना भी आधिकारिक एनडीसी टार्गेट में नहीं  है।    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.