सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट शुरु होने के बाद दी जाने वाली पर्यावरण मंज़ूरी पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के ज्ञापनों और अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया, जो अनिवार्य मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के ज्ञापनों और अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया, जो अनिवार्य मंजूरी
मोंगाबे में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने उच्च-उत्सर्जकों
जलवायु परिवर्तन और काराकोरम विसंगति के कारण पश्चिमी नदियों के मुकाबले पूर्वी नदियां समय से पहले सूखने लगेंगी। अतः जल के न्यायसंगत बंटवारे के लिए संधि की समीक्षा जरूरी है।
थिंक-टैंक एम्बर की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में दुनिया की 40 प्रतिशत से
सुप्रीम कोर्ट ने बिना अनुमति के हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास 100 एकड़ जमीन पर पेड़ों
वित्तीय वर्ष 2024-25 में ‘प्रदूषण नियंत्रण’ योजना के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पढ़िए जलवायु और पर्यावरण से जुड़ी देश और दुनिया की इस हफ्ते की पांच बड़ी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बावजूद दोनों देशों के
भारत में फरवरी का तापमान औसत से अधिक रहेगा, जिसके कारण गेहूं की फसल खतरे
संसद में पेश किए गए 2024-25 के आर्थिक सर्वे में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार,