तेज़ी से हो रही तापमान वृद्धि और बढ़ते जलवायु परिवर्तन प्रभावों के बावजूद क्लाइमेट एक्शन के मामले में विकसित देश फिसड्डी दिख रहे हैं। यह बात एक बार फिर सामने आई है।
इस बार दिल्ली स्थित काउंसिल ऑन एनर्जी, इंवारेंन्मेंट, और वॉटर (सीईईडब्लू) की ताज़ा रिपोर्ट में सामने आई है। विकसित देशों में केवल दो देश नॉर्वे और बेलारूस ही हैं जो कार्बन इमीशन को घटाने में तय राष्ट्रीय संकल्प (एनडीसी) को पूरा करते हैं।
अगर सभी विकसित देश 2030 तक अपने तय घोषित लक्ष्यों को पूरा भी करते हैं तो भी उनका इमीशन (2019 के स्तर से) केवल 36% कम होगा जबकि धरती की तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री के नीचे रखने के लिए 43% की कटौती ज़रूरी है।
यह अनुमान है कि 2030 में विकसित देश अपने कार्बन बजट से 3.7 गीगावॉट अधिक कार्बन उत्सर्जित करेंगे जो कि उन्हें आवंटित कार्बन बजट से 38% अधिक है।
दो साल पहले, हमने अंग्रेजी में एक डिजिटल समाचार पत्र शुरू किया जो पर्यावरण से जुड़े हर पहलू पर रिपोर्ट करता है। लोगों ने हमारे काम की सराहना की और हमें प्रोत्साहित किया। इस प्रोत्साहन ने हमें एक नए समाचार पत्र को शुरू करने के लिए प्रेरित किया है जो हिंदी भाषा पर केंद्रित है। हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद नहीं करते हैं, हम अपनी कहानियां हिंदी में लिखते हैं।
कार्बनकॉपी हिंदी में आपका स्वागत है।
आपको यह भी पसंद आ सकता हैं
-
भारत ने कॉप33 की मेज़बानी का प्रस्ताव वापस लिया
-
इस साल मानसून रहेगा कमजोर, सामान्य से कम होगी वर्षा; एल नीनो की संभावना
-
बैटरी रीसाइक्लिंग इकाइयों के पास ज़हर बनी मिट्टी, कई राज्यों में मिला सीसे का खतरनाक स्तर
-
भारत ने संशोधित किए एनडीसी, 2035 तक उत्सर्जन 47% तक घटाने का लक्ष्य
-
पेरिस समझौते के तहत नए एनडीसी जमा नहीं करने वाले देशों पर होगी चर्चा, भारत भी सूची में