सुप्रीम कोर्ट ने वन संरक्षण अधिनियम के संशोधनों पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) में किए गए संशोधनों
सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) में किए गए संशोधनों
जानकारों का कहना है कि ‘वन’ के शाब्दिक अर्थ को इसकी परिभाषा बना देने के बावजूद, बहुत सी वन भूमियां इससे बाहर रह सकती हैं।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी (यूएनएफसीसीसी) के मुताबिक सदी के अंत
ओडिशा सरकार ने ‘डीम्ड फॉरेस्ट’ की श्रेणी समाप्त करने के अपने फैसले पर रोक लगा
लोकसभा ने बुधवार को वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक पारित कर दिया, जिसमें देश की सीमाओं
वन संरक्षण कानून (1980) में संशोधन के लिए प्रस्तावित बिल की जांच के लिए बनी
आदिवासी बहुल होने के बाद भी बरका सयाल अपने कोयला खनन के लिए अधिक जाना जाता है। विशेष सरकारी रियायतों के कारण खनन के विस्तार के बाद यह पहचान और सुदृढ़ हो गई है — जो भारत की एक परेशान कर देने वाली वास्तविकता को दर्शाता है।
केंद्र सरकार के वन संरक्षण कानून (फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट) 1980 को संशोधित करने के लिए
इस साल मार्च में केंद्र सरकार वन संरक्षण कानून (फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट) 1980 को संशोधित