नए कोयला संयंत्रों का निर्माण बंद कर सकता है भारत
भारत अपनी राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी) के अंतिम मसौदे से एक महत्वपूर्ण खंड को हटाकर
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झारखंड में ऊर्जा परिवर्तन के प्रभावों और कोयला श्रमिकों की वैकल्पिक आजीविका को लेकर दिल्ली
भारत 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिसके
इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईएफसी) जो कि विश्व बैंक का हिस्सा है, नये कोयला प्रोजेक्ट्स के
इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अगले 30 वर्षों
थिंक-टैंक इ3जी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 के आखिरी छह महीनों में चीन की प्रस्तावित
एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल-मई 2022 के दौरान, परिवहन और घरेलू ऊर्जा जरूरतों के लिए
भारत को आनेवाले समय में तेजी से कोयले और थर्मल पावर के उपयोग में कटौती