जनता चाहती है वायु प्रदूषण चुनावों में बने मुद्दा
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले किये गये एक सर्वे में 75 प्रतिशत लोगों
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले किये गये एक सर्वे में 75 प्रतिशत लोगों
यह संभवत: पहला केंद्रीय बजट था जिसमें अपने शुरुआती वक्तव्य में किसी वित्त मंत्री ने
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने केंद्र से जले हुए कोयले के पर्यावरणीय रूप से
नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एनसीएपी) को शुरु हुये 3 साल पूरे हो गये हैं। यह
निरंतर मॉनीटरिंग के लिये लगाये गये CAAQMS से उपलब्ध डाटा का वेबसाइट NCAP Tracker ने विश्लेषण किया और पाया कि 132 में से केवल 36 शहर लक्ष्य में खरे उतरे। वाराणसी के प्रदूषण में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई।
इस साल भी दुनिया महामारी से तबाह रही और लोगों ने डबल मास्क पहने। लैंसेट
नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किये जाने के 3 साल बाद भी देश में ज्यादातर
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के बिजलीघर और उद्योग अपने उत्सर्जनों को
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को निर्देश दिया है कि
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से आपात बैठक करने