कावेरी डेल्टा पर तेल योजना के लिये पेट्रोलियम मंत्रालय को मद्रास हाइकोर्ट का नोटिस
मद्रास हाइकोर्ट ने केंद्रीय तेल और गैस मंत्रालय को नोटिस देकर कावेरी डेल्टा पर प्रस्तावित
मद्रास हाइकोर्ट ने केंद्रीय तेल और गैस मंत्रालय को नोटिस देकर कावेरी डेल्टा पर प्रस्तावित
मंदी से जूझती घरेलू अर्थव्यवस्था का असर ईंधन की मांग पर दिखा है। सितंबर 2018
सरकार एनर्जी डिमांड और साफ ऊर्जा के लक्ष्य के बीच फंसी दिखती है। इसीलिये जहां
भारत अभी अपनी ज़रूरत का 20% कोयला आयात करता है लेकिन पावर सेक्रेटरी एस सी
गुजरात सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य में कोई नया कोयला बिजलीघर नहीं
वित्त मामलों की कैबिनेट कमेटी ने देश में कोयला खनन और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार
ट्रम्प प्रशासन ने विलुप्त होती प्रजातियों से जुड़ा कानून ढीला कर अब उन इलाकों को
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि 2030 तक देश में बिजली
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने पूर्ववर्ती बराक ओबामा का वह आदेश वापस ले लिया है जिसमें
रिज़र्व बैंक के नये नियमों के तहत अब डिफॉल्टर कंपनियों को अपने ऋण को चुकता