बजट 2022: अंततः जलवायु परिवर्तन पर सरकार की स्पॉटलाइट
यह संभवत: पहला केंद्रीय बजट था जिसमें अपने शुरुआती वक्तव्य में किसी वित्त मंत्री ने
क्लाइमेट चेंज
सरकारी खरीद: गेहूं और धान में नमी के पैमाने बदलना चाहती है सरकार
केंद्र सरकार, गेहूं और धान की फसलों की सरकारी खरीद से पहले उनमें नमी की
केंद्र सरकार ने क्लाइमेट के लिहाज से संकटग्रस्त ज़िलों की मैपिंग की
केंद्र सरकार ने पहली बार एक एटलस जारी किया है जिसमें एक्सट्रीम वेदर (जैसे भयानक
देश में वनों की स्थिति: बढ़ रहा है पौधारोपण और घट रहे हैं वन
भारत सरकार ने हाल ही में देश में वन क्षेत्र की स्थिति को लेकर ‘इंडिया
“यह सवाल उत्तराखंड के चुनावों में कहां हैं?”
उत्तराखंड के चुनावों में एक बार फिर पर्यावरण और क्लाइमेट के वह सवाल गायब हैं
ग्राउंड रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन के खतरे से लड़ रहे हैं शीत रेगिस्तान के लोग
लद्दाख, लाहौल स्पीति और किन्नौर भारत के ठंडे मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं। ठंड
नये साल की शुरुआत शीतलहर के साथ, बेमौसमी बारिश से नुकसान
देश में नये साल की शुरुआत में मौसम ने सबको उलझन में डाल दिया। दिल्ली,
केंद्र ने दी छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में कोयला खनन को मंजूरी
केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में 1,136 हेक्टेयर भूमि पर खनन की अनुमति दिया
कार्बन ही नहीं, मानव जनित एरोसोल की वजह से भी बढ़ रहा है सतही तापमान
एरोसोल के असर से न केवल पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने में अधिक
क्लाइमेट एक्शन तो हुआ लेकिन इतना काफी नहीं
क्लाइमेट पॉलिसी की नज़र से देखें को साल 2021 का महत्व ग्लासगो सम्मेलन के कारण