साल 2020-21: प्राकृतिक आपदाओं में 1700 करोड़ के दावों का भुगतान नहीं
साल 2020 और 2021 में घटी प्राकृतिक आपदाओं के ₹ 1705.52 करोड़ के दावों का
क्लाइमेट नीति
मणिपुर सरकार ने झील के किनारे प्रोजेक्ट्स के लिये पर्यावरण कानून तोड़ा
मणिपुर में बीजेपी सरकार ने लोकटक झील पर और उसके आसपास 2,000 करोड़ के प्रोजेक्ट
‘साइंस बेस्ड टार्गेट इनीशिएटिव’ कर रहा कंपनियों को झूठे वादों में मदद
एक नये विश्लेषण में पाया गया है कि ज़्यादातर बहुराष्ट्रीय कंपनियां – जिनके बारे में
![[कमेंट्री] पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तरजीह देने के बाद भी क्या सच में हरा-भरा है बजट 2022!](https://hindi.carboncopy.info/wp-content/uploads/2022/02/Forests_of_Uttarakhand_India-1024x711.jpeg)
[कमेंट्री] पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तरजीह देने के बाद भी क्या सच में हरा-भरा है बजट 2022!
एक फरवरी को एनडीए सरकार ने अपना नौवां बजट पेश किया जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था
बजट 2022: अंततः जलवायु परिवर्तन पर सरकार की स्पॉटलाइट
यह संभवत: पहला केंद्रीय बजट था जिसमें अपने शुरुआती वक्तव्य में किसी वित्त मंत्री ने
सरकारी खरीद: गेहूं और धान में नमी के पैमाने बदलना चाहती है सरकार
केंद्र सरकार, गेहूं और धान की फसलों की सरकारी खरीद से पहले उनमें नमी की
देश में वनों की स्थिति: बढ़ रहा है पौधारोपण और घट रहे हैं वन
भारत सरकार ने हाल ही में देश में वन क्षेत्र की स्थिति को लेकर ‘इंडिया
“यह सवाल उत्तराखंड के चुनावों में कहां हैं?”
उत्तराखंड के चुनावों में एक बार फिर पर्यावरण और क्लाइमेट के वह सवाल गायब हैं
केंद्र ने दी छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में कोयला खनन को मंजूरी
केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में 1,136 हेक्टेयर भूमि पर खनन की अनुमति दिया
क्लाइमेट एक्शन तो हुआ लेकिन इतना काफी नहीं
क्लाइमेट पॉलिसी की नज़र से देखें को साल 2021 का महत्व ग्लासगो सम्मेलन के कारण