'सुपर एल नीनो' के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से भारत में गर्मी और जलवायु संबंधी जोखिम बढ़ने की आशंका है। इसी बीच एक अध्य्यन में सामने आया है कि प्रमुख जीवाश्म ईंधन उत्पादकों के पुराने कार्बन उत्सर्जन का असर आने वाले दशकों तक जलवायु पर बना रह सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और आंधी-तूफान से 81 लोगों की मौत हुई है जबकि दिल्ली 14 वर्षों में सबसे कम अवधि के प्रवास के बाद मानसून की विदाई हुई, हालांकि राजधानी में सामान्य से 16% अधिक बारिश दर्ज की गई।

महाराष्ट्र में कम बारिश के चलते लगभग 75% राज्य में सूखा घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए राहत उपायों का ऐलान किया है। उधर नेपाल ने जलवायु परिवर्तन और हिमालयी आपदाओं से निपटने के लिए भारत और चीन के साथ क्षेत्रीय सहयोग तंत्र बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसी बीच जलवायु जोखिमों के कारण भारत में दूध उत्पादन की वृद्धि धीमी पड़ रही है और मांग-आपूर्ति का अंतर बढ़ने की आशंका है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मजबूत नीतियों और प्रभावित समुदायों की भागीदारी पर जोर दिया है।

दिल्ली ने सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए 50% वर्क फ्रॉम होम और निर्माण गतिविधियों पर रोक समेत कई उपायों का ऐलान किया है। वहीं एक अध्ययन के अनुसार, कोयला आधारित-बिजली उत्पादन बढ़ने के साथ भारत के शहरों में PM2.5 प्रदूषण और इससे जुड़ी मौतों में भी इजाफा हुआ। इसी बीच, एक विश्लेषण में दावा किया गया है कि 2026 की पहली छमाही में एनजीटी में पर्यावरण और जनहित से जुड़ी 16 अपीलों में किसी को भी राहत नहीं मिली।

भारत ने स्थापित बिजली क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी का लक्ष्य तय समय से पहले हासिल कर लिया है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के साथ ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े निवेश की जरूरत होगी। उधर आंध्र प्रदेश ने डेटा सेंटरों के लिए कम से कम 70 प्रतिशत नवीकरणीय बिजली के इस्तेमाल को अनिवार्य करने की योजना बनाई है।

भारत में वैकल्पिक ईंधन कारों में अब भी सीएनजी और हाइब्रिड वाहन अधिक बिक रहे हैं। लेकिन एक नई रिपोर्ट ने पाया है कि पुरानी ईवी बैटरियां लिथियम जैसे खनिजों का बड़ा स्रोत बन सकती हैं। हालांकि, ईवी को बड़े पैमाने पर अपनाने के रास्ते में चार्जिंग ढांचे और बिजली ग्रिड की क्षमता बड़ी चुनौती बनी हुई है।