क्लाइमेट एक्शन भारत की विकास रणनीति का अहम हिस्सा: आर्थिक सर्वे 
सरकार ने वन भूमि पर निजी प्लांटेशन को दी हरी झंडी, पर्यावरण शुल्क से छूट 
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मामले में अपने ही निर्णय पर रोक लगाई, नई समिति गठित करने का आदेश 
तापमान वृद्धि के अनुपात में वित्तीय मदद बहुत कम, बदलाव की मांग
क्लाइमेट फाइनेंस जलवायु परिवर्तन से जंग में सबसे महत्वपूर्ण है। कॉप27 में माना गया कि
अनुकूलन प्रयासों में गरीब देशों की तकनीकी और वित्तीय सहायता करें विकसित देश
आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु आपदाओं से लड़ने के लिए जिस स्तर
मिटिगेशन: उत्सर्जन में 43% कटौती का इरादा, लेकिन जीवाश्म ईंधन पर अड़े देश
मिटिगेशन को लेकर चर्चा फीकी रही। खींचतान के बीच 1.5 डिग्री के लक्ष्य को हासिल
लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना लेकिन जीवाश्म ईंधन की कटौती से मुकरे देश
कई उतार-चढ़ाव देखने के बाद आखिर शर्म-अल-शेख में वह एकमात्र बड़ी कामयाबी हो पाई जिसकी
कॉप27 में ऐतिहासिक फैसला, गठित हुआ लॉस एंड डैमेज फंड; लेकिन यूरोपीय देशों ने की विकासशील देशों को बांटने की कोशिश
शर्म-अल-शेख में सम्पन्न हुए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कॉप-27) में आखिरकार जलवायु आपदाओं से लड़ने के
नेट-जीरो हासिल करने का वादा करने वाले देश करते हैं कोयले का सबसे अधिक उपयोग: रिपोर्ट
आईईए की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोयले की जगह साफ ऊर्जा विकल्पों के
भारत की कम कार्बन उत्सर्जन रणनीति के मुख्य बिन्दु क्या हैं?
मिस्र में चल रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत ने दीर्घकाल के लिये कम कार्बन
“जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हमारी नज़र विकसित देशों पर है जो अपने वादों से पीछे हट रहे हैं”
मालदीव, मॉरीशस, फिजी, बारबाडोस सहित 39 छोटे द्वीप देशों से बने लघु द्वीपीय देशों के
उत्तराखंड: खतरे में है सूखाताल का अस्तित्व, कैसे बचेगा नैनीताल
जिस नैनीताल झील पर कस्बे की अर्थव्यवस्था फली-फूली है, आज उसपर भी सूखने का खतरा
ग्रीनवॉशिंग: संयुक्त राष्ट्र पैनल की सख्त रिपोर्ट, ज़्यादातर नेट ज़ीरो मॉडल त्रुटिपूर्ण
रिपोर्ट ने कई सिफारिशों के ज़रिए शहरों, क्षेत्रों, कंपनियों और फाइनेंसरों को बताया है कि