उत्तराखंड: फॉरेस्ट फायर पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को फटकारा
सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट फायर मामले में बुधवार को केंद्र और उत्तराखंड सरकार को आड़े
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मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य के जंगलों को बचाने के लिये चल रहे
एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों का दायरा बढ़ाते हुए, जलवायु परिवर्तन
क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने घोषणा की है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा देने
भारत ने यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) से मांग की है कि
सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) में किए गए संशोधनों
मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के बाद अब राज्य के मंदसौर जिले में स्थित
पिछले दो सालों के दौरान पर्यावरण मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव किए,
दिसंबर में संपन्न हुई दुबई क्लाइमेट वार्ता (कॉप – 28) की अध्यक्षता जहां आबूधाबी की
सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरुवार शिमला डेवलपमेंट प्लान (एसडीपी) 2041 को अनुमति दे दी जिसके