बजट 2022: अंततः जलवायु परिवर्तन पर सरकार की स्पॉटलाइट

यह संभवत: पहला केंद्रीय बजट था जिसमें अपने शुरुआती वक्तव्य में किसी वित्त मंत्री ने जलवायु कार्रवाई की प्रासंगिकता को स्वीकार किया और ठोस कदम लेने ले लिए घोषणाएं भी की।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपनी लड़ाई में गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर भारत की निर्भरता को कम करने के उपायों की घोषणा की।

इनमें सौर फोटोवोल्टिक पैनलों के घरेलू निर्माण में वृद्धि, कोयले से चलने वाले ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास पेलेट का उपयोग, शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के उच्च उपयोग की ओर एक बदलाव को बढ़ावा देना, और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए ‘ग्रीन बॉन्ड’ शामिल हैं।

केंद्रीय बजट 2021-2022 में 2,869.93 करोड़ रुपये की तुलना में पर्यावरण मंत्रालय को बजटीय आवंटन में 3,030 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। पिछले साल, केंद्र ने मंत्रालय के बजट को 3,100 करोड़ रुपये (2020-2021) से घटा दिया था।

वित्त मंत्री ने मंगलवार को साफ़ किया कि, नरेंद्र मोदी सरकार “पॉलीसिलिकॉन से सौर पीवी मॉड्यूल तक पूरी तरह से एकीकृत विनिर्माण इकाइयों को प्राथमिकता देगी और साथ ही “उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए ‘प्रोडक्शन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई)’ के रूप में 19,500 करोड़ रुपये आवंटित करेगी।
पॉलीसिलिकॉन सोलर पीवी पैनल के निर्माण में एक आवश्यक घटक है। भारत का सौर ऊर्जा क्षेत्र सौर पैनल घटकों के आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है। सीतारमण ने कहा कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने से “2030 तक 280 गीगावॉट स्थापित सौर क्षमता का भारत का महत्वाकांक्षी लक्ष्य” सुगम होगा।

पिछले साल के COP26 में – संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन – प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की गैर-जीवाश्म-ईंधन-आधारित ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट (GW) तक बढ़ाने और अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत पूरा करने का वादा किया था। इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा सौर ऊर्जा का है, फिर पवन और पनबिजली हैं।

भारत ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन कम करने का भी संकल्प लिया था।

मंगलवार को अपने भाषण के दौरान, सीतारमण ने जलवायु परिवर्तन को “भारत और अन्य देशों को प्रभावित करने वाली सबसे  नकारात्मक प्रभाव बताते हुए  कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, बायोमास छर्रों का 5-7 प्रतिशत “थर्मल पावर प्लांटों में सह-निकाल दिया जाएगा”।
इससे सालाना 38 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी, उन्होंने आगे कहा।

बजट की तारीफ़ करते हुए आरती खोसला, निदेशक, क्लाइमेट ट्रेंड्स ने कहा, “यह संभवत: पहला केंद्रीय बजट था जिसने अपने उद्घाटन वक्तव्य में जलवायु कार्रवाई को स्वीकार किया। ऐसा प्रतीत होता है कि बजट स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता है। हरित बुनियादी ढांचे के रूप में निर्धारित परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए समग्र बाजार उधार के हिस्से के रूप में हरित बांड का उल्लेख एक अच्छा कदम है।”

अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई) भारत में जलवायु निदेशक उल्का केलकर कहती हैं, “जलवायु कार्रवाई को एक सूर्योदय क्षेत्र और रोजगार जनरेटर के रूप में संदर्भित करके, बजट 2022 ने बाजारों, वित्तीय संस्थानों और कार्यबल के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत भेजा है।”

गगन सिद्धू, निदेशक, सीईईडब्ल्यू–सीईएफ का मानना है, “सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने के बजट प्रस्ताव के कई लाभ हैं, जिनमें से प्रमुख जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने में देश की गंभीरता का संकेत है। भारत अब उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा, जिनमें मुख्य रूप से यूरोपीय हैं, जिन्होंने इस तरह के बांड जारी किए हैं।”

इलेक्ट्रिक वाहनों और सर्कुलर इकोनॉमी के लिए ख़ास पहल

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की ओर “एक बदलाव को बढ़ावा देगी”, जो “स्वच्छ तकनीक और शासन समाधान, शून्य जीवाश्म-ईंधन नीति के साथ विशेष गतिशीलता क्षेत्र, और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) द्वारा पूरक होगा”। चार्जिंग सुविधाओं की कमी के कारण, “बैटरी स्वैपिंग” नीति पेश की जाएगी।

ग्रीन बॉन्ड और सिंगल विंडो क्लीयरेंस

सरकार PARIVESH पोर्टल का विस्तार करेगी – पर्यावरण, वन, तटीय और वन्यजीव मंजूरी के प्रस्तावों पर नज़र रखने वाली एक वेबसाइट – “एक ही फॉर्म के माध्यम से सभी चार अनुमोदनों के लिए आवेदन को सक्षम करने के लिए, और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र-ग्रीन (सीपीसी-ग्रीन) के माध्यम से प्रक्रिया की ट्रैकिंग। )”, सीतारमण ने कहा। उन्होंने ‘ग्रीन बॉन्ड ‘, ऋण साधन शुरू करने की भी घोषणा की, जिसमें जारीकर्ता सकारात्मक पर्यावरणीय या जलवायु प्रभाव वाली परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए आय का उपयोग करने का वचन देता है।

हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। आय को सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में तैनात किया जाएगा जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करती हैं।

नदी जोड़ना

सीतारमण ने विवादास्पद नदी-जोड़ने वाली परियोजनाओं के बारे में भी घोषणा की। केन- बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को 2021-22 के संशोधित अनुमान में 4,300 करोड़ रुपये और 2022-23 के बजट में 1,400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। परियोजना की कुल लागत 44,605 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। पांच अन्य नदी-जोड़ने वाली परियोजनाओं का मसौदा तैयार किया गया है, सीतारमण ने कहा, “लाभार्थी राज्यों के बीच आम सहमति बनने के बाद, केंद्र कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करेगा।”

बैटरी गाड़ियों पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग गज्जर, हेड, सबनेशनल क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट प्रोग्राम, डब्ल्यूआरआई इंडिया कहते हैं, “पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की घोषणा स्वच्छ परिवहन क्षेत्र की दिशा में एक एहम कदम है। चूंकि इस दशक में यात्रियों और माल ढुलाई के लिए परिवहन की मांग दोगुनी होने की संभावना है, मास्टर प्लान के ‘सात इंजन’ उत्सर्जन को कम करने के लिए बहु-मोड के एकीकरण को सक्षम कर सकते हैं।” 

नैचुरल फार्मिंग के मुद्दे पर अभिषेक जैन, फेलो और निदेशक – पावरिंग लाइवलीहुड, ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) कहते हैं, “प्राकृतिक खेती और मोटे तौर पर टिकाऊ कृषि के लिए समर्थन, एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि गंगा नदी के आसपास जोर दिया जा रहा है, सरकार को विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों पर भी ध्यान देना चाहिए।”

लेकिन विभूति गर्ग, एनर्जी इकोनॉमिस्ट, लीड इंडिया, आईईईएफए का मानना है, “ऐसा लगता है कि बजट घोषणाएं त्वरित तरीके से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में विफल रही हैं।”