ग्लासगो वार्ता शनिवार देर रात खत्म हो गई। जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी को पूरी तरह बन्द करने के प्रस्ताव का भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और क्यूबा समेत कई देशों ने विरोध किया। विकसित देश चाहते थे कि सभी विकासशील देश कोयला, तेल और गैस पर सब्सिडी पूरी तरह खत्म करें लेकिन भारत के जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने वार्ता में कहा कि कार्बन बजट पर विकासशील देशों का न्यायोचित अधिकार है और वह उनसे नहीं छीना जा सकता। यादव ने कहा कि मौजूदा हालात में गरीबी मिटाने और सामाजिक ज़िम्मेदारी निभाने में इस सब्सिडी का अहम रोल है।
दो साल पहले, हमने अंग्रेजी में एक डिजिटल समाचार पत्र शुरू किया जो पर्यावरण से जुड़े हर पहलू पर रिपोर्ट करता है। लोगों ने हमारे काम की सराहना की और हमें प्रोत्साहित किया। इस प्रोत्साहन ने हमें एक नए समाचार पत्र को शुरू करने के लिए प्रेरित किया है जो हिंदी भाषा पर केंद्रित है। हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद नहीं करते हैं, हम अपनी कहानियां हिंदी में लिखते हैं।
कार्बनकॉपी हिंदी में आपका स्वागत है।
आपको यह भी पसंद आ सकता हैं
-
सरकार ने वन भूमि पर निजी प्लांटेशन को दी हरी झंडी, पर्यावरण शुल्क से छूट
-
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मामले में अपने ही निर्णय पर रोक लगाई, नई समिति गठित करने का आदेश
-
भारत अपनी नीतियों को निर्धारित करने के लिए वैश्विक जलवायु या प्रदूषण रैंकिंग पर निर्भर नहीं: सरकार
-
कॉप30 में भारत का कड़ा संदेश: क्लाइमेट जस्टिस के बिना कोई समझौता नहीं
-
फाइनेंस पर विवाद के बीच शुरू हुआ कॉप30 महासम्मेलन