बिजली मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि नगरपालिका क्षेत्र के बाहर पड़ने वाले ताप और हाइड्रो पावर प्लांट्स को निर्माण की अनुमति दी जाये। 15 अप्रैल को गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक निर्देशिका में भी कहा गया है इस तरह की निर्माण सामग्री को राज्यों के भीतर और बाहर आने जाने दिया ताकि ये प्रोजेक्ट पूरे हो सकें।
क्लाइमेट एक्शन: न्यूज़ीलैंड 2030 के लिये तय क्लाइमेट लक्ष्य पर अटका
संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि साल के अंत तक सभी देश जलवायु परिवर्तन पर अपने तय लक्ष्य और कड़े करें लेकिन न्यूज़ीलैंड ने कहा है कि वह फिलहाल अभी 2030 के लिये अपने घोषित लक्ष्य पर ही कायम रहेगा। अभी न्यूज़ीलैंड ने कहा है कि वह 2030 तक अपने इमीशन 30% (2005 के स्तर पर) कम करेगा। इसके साथ ही उसके ग्रीन हाउस गैसों का नेट इमीशन ज़ीरो होने में 2050 तक का वक्त लगेगा।
न्यूज़ीलैंड ने जलवायु परिवर्तन आयोग बनाया है जो 2021 की शुरुआत तक उन कदमों की सिफारिश करेगा जिससे तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिले। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के मुताबिक कीवी देश का वर्तमान प्लान 2 डिग्री तक सीमित रखने के लिये भी पर्याप्त नहीं है जो पेरिस डील के तहत न्यूनतम शर्त है।
दक्षिण कोरिया: डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत से 2050 तक नेट ज़ीरो इमीशन है मुमकिन
दक्षिण कोरिया में डेमोक्रेटिक पार्टी को भारी जीत मिली है जिससे अब 2050 तक नेट ज़ीरो इमीशन हासिल करने का लक्ष्य मुमकिन लग रहा है। कोरिया में अब कोल फाइनेंसिंग पर भी रोक लग जायेगी। यह पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में किया गया वादा है। दक्षिण कोरिया में कोरोना महामारी के बीच ही चुनाव कराये गये जिसमें मास्क लगाये मतदाताओं ने रिकॉर्ड संख्या में मतदान किया। राष्ट्रपति मून जे-इन की पार्टी ने 300 में से 180 सीटें जीती। दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया का पहला देश है जिसने साल 2050 तक नेट ज़ीरो इमीशन का लक्ष्य घोषित किया है।
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