स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आखिर क्यों पिछड़ रहा है झारखंड?
सीताराम उरांव झारखंड राज्य के गुमला ज़िले के घाघर ब्लॉक के एक गांव में एक
solar energy
भारत: नीति आयोग ने बैटरी-एस-अ-सर्विस (BaaS) को बढ़ावा देने के लिए मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की
भारत के शीर्ष नियोजन निकाय ने 22 अप्रैल को राष्ट्रीय बैटरी स्वैपिंग नीति का पहला
40% आयात शुल्क के कारण एक्मे-स्कैटेक ने 900 मेगावाट की सौर परियोजना रोकी
1 अप्रैल से लगने वाले 40% आयात शुल्क और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं की वजह
भारत साफ ऊर्जा के संयंत्रों को ग्रिड से जोड़ने के लिये लगाएगा 161 करोड़ डॉलर
कैबिनेट ने सात राज्यों से 20 गीगावाट (GW) क्षमता वाली अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को ग्रिड
मिशन 500 गीगावॉट और नेट ज़ीरो वर्ष का हुआ ऐलान पर व्यवहारिक दिक्कतें बरकार
इस साल नवंबर में हुये जलवायु परिवर्तन महासम्मेलन (सीओपी-26) में भारत ने घोषणा की कि
साफ ऊर्जा बढ़ाने के लिये भारत की “मिशन 500 गीगावॉट” की योजना
कुल 101GW अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल कर लेने के बाद अब सरकार ने 2030 तक
यह लिक्विड 18 साल तक करेगा सोलर एनर्जी को स्टोर!
इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि आने वाले वक़्त में जीवाश्म ईंधन