वन अधिकार अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आदिवासी समूहों ने जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट में 2 अप्रैल, 2025 को एक याचिका पर सुनवाई होनी है जिसमें वन
सुप्रीम कोर्ट में 2 अप्रैल, 2025 को एक याचिका पर सुनवाई होनी है जिसमें वन
मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य के जंगलों को बचाने के लिये चल रहे
आदिवासी बहुल होने के बाद भी बरका सयाल अपने कोयला खनन के लिए अधिक जाना जाता है। विशेष सरकारी रियायतों के कारण खनन के विस्तार के बाद यह पहचान और सुदृढ़ हो गई है — जो भारत की एक परेशान कर देने वाली वास्तविकता को दर्शाता है।
सरकार ने वन संरक्षण नियमों में ऐसे बदलाव किये हैं जिससे आदिवासियों की स्वीकृति के