forest rights

वन अधिकार अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आदिवासी समूहों ने जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट में 2 अप्रैल, 2025 को एक याचिका पर सुनवाई होनी है जिसमें वन

बदलते नियम और खदानों का विस्तार: जंगलों पर है किसका अधिकार?

आदिवासी बहुल होने के बाद भी बरका सयाल अपने कोयला खनन के लिए अधिक जाना जाता है। विशेष सरकारी रियायतों के कारण खनन के विस्तार के बाद यह पहचान और सुदृढ़ हो गई है — जो भारत की एक परेशान कर देने वाली वास्तविकता को दर्शाता है।