वन अधिकार अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आदिवासी समूहों ने जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट में 2 अप्रैल, 2025 को एक याचिका पर सुनवाई होनी है जिसमें वन
forest conservation
‘जंगलों के क्षेत्रफल के साथ उनकी गुणवत्ता देखना बहुत ज़रूरी है’
सरकार की नई रिपोर्ट में फॉरेस्ट और ट्री कवर बढ़ा है लेकिन जैव विविधता को लेकर जानकारों की चिन्ता बरकरार है क्योंकि वह स्वस्थ और विविधतापूर्ण जंगल और पारिस्थितिकी का सूचक है।
वन क्षेत्रों में हाइड्रो परियोजनाओं के सर्वे के लिए अब पर्यावरणीय मंजूरी आवश्यक नहीं
वन क्षेत्रों में हाइड्रोपावर परियोजनाओं के प्रोजेक्ट सर्वे के लिए ड्रिलिंग और 100 पेड़ों तक
क्या चीड़ है उत्तराखंड के जंगलों में आग का असली ‘खलनायक’?
उत्तराखंड में अनियंत्रित जंगलों की आग के लिए अक्सर चीड़ को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन फायर लाइनों का अभाव, वन कर्मचारियों और आग से लड़ने के लिए संसाधनों की कमी, और क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ता तापमान और शुष्क मौसम भी इसके लिए जिम्मेदार है। इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है।
छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला को ‘गोल्डमैन पर्यावरण सम्मान’
मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य के जंगलों को बचाने के लिये चल रहे
छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला को ‘गोल्डमैन पर्यावरण सम्मान’
मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य के जंगलों को बचाने के लिये चल रहे
21 दिनों के अनशन के बाद अब ‘बॉर्डर मार्च’ करेंगे सोनम वांगचुक
क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने घोषणा की है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा देने
सुप्रीम कोर्ट ने वन संरक्षण अधिनियम के संशोधनों पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) में किए गए संशोधनों
वनों की 1996 की परिभाषा पर लौटने का आदेश सराहनीय, लेकिन नाकाफी: विशेषज्ञ
जानकारों का कहना है कि ‘वन’ के शाब्दिक अर्थ को इसकी परिभाषा बना देने के बावजूद, बहुत सी वन भूमियां इससे बाहर रह सकती हैं।
रिपोर्ट कार्ड: दीर्घकालीन जलवायु लक्ष्य हासिल करने में दुनिया फेल
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी (यूएनएफसीसीसी) के मुताबिक सदी के अंत