चीन की विद्युत वाहन कंपनी बीवाईडी के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष के अंत तक भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बिक्री 50,000 तक पहुँचने की उम्मीद है। टेलीग्राफ में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल देश में ईवी उपयोग की दर 0.4 फीसद से बढ़कर 1.8 फीसद हो गई।
बीवाईडी इंडिया के ईवी वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय गोपालकृष्णन ने द टेलीग्राफ को बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में 22,000 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए। इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से सितंबर तक 24,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई है। वाहन डैशबोर्ड के अनुसार, दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया और वाणिज्यिक वाहन मिलाकर वित्त वर्ष 22-23 में 5,15,949 ईवी इकाइयां बेची गईं। सड़क परिवहन मंत्रालय की वाहन सेवा के अनुसार, वित्त वर्ष 22-23 में अब तक 17,064 इलेक्ट्रिक मोटर कार इकाइयां पंजीकृत हो चुकी हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में कम से कम 17,186 इलेक्ट्रिक मोटर कारों का पंजीकरण हुआ था।
2030 तक उत्तर प्रदेश के 17 शहरों में सभी सरकारी वाहन बैटरी चालित होंगे
उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक लखनऊ सहित 17 शहरों में सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) से हो। राज्य कैबिनेट ने इसके लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और गतिशीलता नीति-2022 अनुमोदित की है।
नीति के अनुसार, प्रदेश सरकार ने 2025 तक प्रत्येक जिले में ई-बसों के संचालन हेतु हरित मार्ग बनाने का भी निर्णय लिया है, साथ ही अन्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक (आधिकारिक उपयोग में आने वाले) 100% सरकारी वाहन ईवी हों। उपरोक्त नीति के अनुसार नीति आयोग का लक्ष्य है कि देश में 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा वाणिज्यिक कारों में 70%, निजी कारों में 30%, बसों में 40% और दो- और तिपहिया वाहनों में 80% हो। यह 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य के अनुरूप है।
पश्चिम बंगाल ने 205 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए आमंत्रित कीं बोलियां
बंगाल सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए ईवी चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाया जाएगा। एचटी ऑटो की एक रिपोर्ट में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने 205 चार्जिंग या बैटरी-स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए निविदा जारी की है।
सूत्रों ने बताया कि एजेंसी इन चार्जिंग और स्वैपिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए जमीन मुहैया कराएगी। साथ ही ऑपरेटरों द्वारा स्थापित किए जाने वाले स्टेशनों का रखरखाव उनके द्वारा किया जाएगा और राजस्व का एक हिस्सा भी दिया जाएगा। इन 205 चार्जिंग स्टेशनों में से 40 स्टेशन राष्ट्रीय राजमार्गों पर और शेष 165 अन्य जगहों पर लगाए जाएंगे।
पश्चिम बंगाल की ईवी नीति का लक्ष्य है कि 2030 तक राज्य में दस लाख इलेक्ट्रिक वाहन हों। सरकार ने राज्य भर में 10,000 ईवी चार्जिंग या बैटरी-स्वैपिंग स्टेशनों स्थापित करने की भी परिकल्पना की है।
बेंगलुरु-मैसूर हाईवे समेत देशभर में बीपीसीएल लगाएगी 200 चार्जिंग स्टेशंस
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बेंगलुरु-मैसूर हाईवे पर जल्द ही इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस लगाने का फैसला किया है। बीपीसीएल के कार्यकारी निदेशक (रिटेल) पी एस रवि ने बैंगलोर मिरर से कहा कि निकट भविष्य में पूरे हाईवे के पेट्रोल पंप्स पर फास्ट चार्जिंग सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। रवि ने कहा कि बीपीसीएल छह महीनों में बेंगलुरु-मैसुरु सेक्टर समेत देश भर में 200 चार्जिंग स्टेशन शुरू करने की योजना बना रही है।
इस बीच, विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार केर्बसाइड चार्जर स्थापित करने में दिल्ली मॉडल का अनुसरण करे। केर्बसाइड ईवी चार्जिंग एक अनूठी पहल है जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन को सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट पोस्ट या समर्पित चार्जिंग पोस्ट का उपयोग करके चार्ज किया जा सकता है।
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