कितना मुश्किल है कोयला समृद्ध राज्यों में जस्ट ट्रांजीशन की चुनौतियों से निपटना ?
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जस्ट ट्रांजीशन मौजूदा व्यवस्था के अन्याय को दोहराता है,
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जस्ट ट्रांजीशन मौजूदा व्यवस्था के अन्याय को दोहराता है,
खनन क्षेत्र के विस्थापितों व कोयला श्रमिकों के बीच सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता अरुण कुमार महतो यह
जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से ठीक पहले यूएनईपी और प्रमुख रिसर्च संस्थानों की रिपोर्ट जीवाश्म ईंधन
जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे देशों के लिये जो नेटवर्क बनाया गया है क्या
भारत जब साफ ऊर्जा की ओर बढ़ने की बात कर रहा है तो उन लाखों
अगले महीने हो रहे जलवायु सम्मेलन की सफलता के लिए आवश्यक है कि मुख्यतः इक्विटी
मॉनसून की विदाई की ख़बरों के बाद भी बारिश के अलर्ट जारी हो रहे हैं।
वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस साल 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में
दिल्ली सरकार को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के तहत केंद्र से इस साल 18
उत्तराखंड सरकार ने सितंबर 2020 में मुख्यमंत्री सौर स्व-रोज़गार योजना शुरू की थी जिसके तहत