रूस से गैस आयात बंद करने के प्रयासों को तेज करते हुए जर्मन सरकार ने पहली बार प्राकृतिक गैस के लिए उत्तरी सागर (वैडन सागर द्वीप समूह के 20किमी उत्तर) में ड्रिलिंग को मंजूरी दी है। यूक्रेन पर हमले के कारण रूस पर लगे यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के अंतर्गत जर्मनी रूसी गैस पर निर्भरता कम कर रहा है। जर्मन सरकार के फैसले से लगभग 60 बिलियन क्यूबिक मीटर ईंधन प्राप्त हो सकता है, जो नीदरलैंड और जर्मनी की वार्षिक गैस खपत के आधे हिस्से की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त होगा। इस विवादास्पद क्षेत्र में निष्कर्षण की स्वीकृति डच कंपनी वन-डायस को मिली है और वह ‘जितनी जल्दी हो सके’ काम शुरू करना चाहती है। लेकिन डच वित्त मंत्रालय ने संकेत दिया है कि इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को इससे कोई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं पहुंचेगा।
चीन ने बढ़ाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ते रूस से कोयले का आयात
ख़बर है कि चीन ने स्टील उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले रूसी कोयले के आयात को दोगुना से अधिक बढ़ा दिया है, जो पिछले मार्च में 550,000 टन से बढ़कर पिछले महीने 1.4 मिलियन टन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से अलग-थलग पड़ता रूस बहुत कम कीमत पर अपने पड़ोसी देश को इस ईंधन की आपूर्ति कर रहा है। चीन कोकिंग कोल आयात करता है क्योंकि उसके घरेलू कोयला ग्रेड में इस्पात निर्माण के लिए उपयोग किए जाने हेतु पर्याप्त कैलोरी मान नहीं होता है। रूस को अलग-थलग करने की बढ़ती मांग के बीच इस खरीद को उचित ठहराते हुए चीन के उप विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच ‘द्विपक्षीय सहयोग में मजबूती और आंतरिक गतिशीलता’ का हवाला दिया। चीन थर्मल कोयले का उत्पादन भी बढ़ा रहा है, और रूसी कोकिंग कोयले की खरीद अभी भी इंडोनेशिया और मंगोलिया से आयातित कोयले से बहुत कम कीमतों पर कर रहा है।
अमेरिका: चुनावी वादे के विपरीत बाइडेन सरकार फिर से देगी सार्वजनिक भूमि पर ड्रिलिंग पट्टे
बाइडेन सरकार ने घोषणा की है कि वह 145,000 एकड़ सार्वजनिक भूमि को तेल और गैस ड्रिलिंग के लिए फिर उपलब्ध कराएगी, बावजूद इसके कि राष्ट्रपति ने फरवरी 2020 में चुनाव अभियान के दौरान विशेष रूप से ऐसा नहीं करने के वादा किया था। उन्होंने कहा था, “और वैसे, संघीय भूमि पर अब कोई ड्रिलिंग नहीं होगी. नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी”। यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच ईंधन की वैश्विक कीमतों में वृद्धि के कारण संभवतः घरेलू तेल और गैस की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए यह पट्टे जारी किए जाएंगे। हालांकि, इस बार नए पट्टों पर सरकार को देय रॉयल्टी बढ़ाकर राजस्व का 18.75% कर दी जाएगी, जो एक सदी से स्थिर 12.5% से अधिक है।
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