सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एसईसीआई की ताज़ा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट बिडिंग में ₹ 2.36 / किलोवॉट-घंटा को ठेके मिले और भारत की सिर्फ एक कंपनी रिन्यू पावर को ठेका मिला। जानकारों के मुताबिक इतनी कम दरों की वजह है कि यह नीलामी केवल सोलर के लिये हुई है जिसे व्यापार की भाषा में “वेनिला” सेलर टेंडर कहा जाता है। अन्यथा राउंड द क्लॉक यानी 24 घंटे सप्लाई के लिये होने वाले ऑक्शन में बिजली दरें कहीं अधिक होती है जैसा कि पिछली मई में ₹ 3.60 प्रति किलोवॉट घंटा की दर से नीलामी हुई। जानकारों को आशंका यह भी है कि क्या कंपनियां इतने सस्ते रेट पर बिजली पायेंगी या प्रक्रिया टांय टांय फिस्स हो जायेगी। 2017 और 2018 में जिस ACME कंपनी को ठेका मिला था उसने बाद में कह दिया कि वह प्रोजेक्ट नहीं लगा सकती। ये मामला अभी अदालत में है।
साफ ऊर्जा: केंद्र ने प्रोजेक्ट्स की समय सीमा 98 दिन बढ़ाई
कोरोना के कारण अटके सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स के लिये राहत भरी ख़बर है कि केंद्र सरकार ने समय सीमा को कुल 98 दिन बढ़ा दिया है। सरकार ने लॉकडाउन के 68 दिनों के अलावा प्रोजेक्ट चला रही कंपनियों को 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया है।
हालांकि अलग-अलग राज्यों में लॉकडाउन का समय और स्वरूप अलग अलग है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। शहरों से लोगों के पलायन के कारण कंपनियों को मज़दूरों की दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। कंपनियों ने इसी वजह से कहा था कि सरकार उन्हें प्रोजेक्ट पूरा करने के लिये 6 महीने और वक़्त दे।
साल 2020-21: सौर ऊर्जा में बढ़त 15% कम होगी
रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के मुताबिक चालू वित्त वर्ष (2020-21) में केवल 5.5 गीगावॉट की सौर ऊर्जा बढ़ोतरी हो पायेगी। पहले अंदाजा था कि इस वित्त वर्ष में करीब 7.5 गीगावॉट क्षमता के सौर ऊर्जा पैनल लगेंगे लेकिन कोरोना की चोट के कारण अब 15% कम एनर्जी एडिशन का अनुमान है। एजेंसी के मुताबिक लॉकडाउन के बिजली की मांग घटी जिससे वितरण कंपनियों की कमाई में गिरावट दर्ज हुई है। इस वजह से इस सेक्टर के कर्ज़ डूबने का संकट खड़ा हो गया है। तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भुगतान में 10-12 महीनों की देरी हो रही है।
उधर एक दूसरे अध्ययन के मुताबिक भारत अगले 5 साल में कुल 60 गीगावॉट के ही साफ ऊर्जा संयंत्र लगा पायेगा। इस रिपोर्ट में 2025 तक सालाना 12 गीगावॉट के क्लीन एनर्जी एडिशन का अनुमान है। सरकार का लक्ष्य 2022 तक कुल 175 गीगावॉट और 2030 तक 450 गीगावॉट साफ ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करना है। इस साल 31 मार्च तक भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 32.2 गीगावॉट और पवन ऊर्जा क्षमता 37.6 गीगावॉट है।
एनटीपीसी माली में लगायेगा 500 मेगावॉट का सोलर प्लांट
सरकारी कंपनी एनटीपीसी पश्चिम अफ्रीका के माली में 500 मेगावॉट का सोलर पार्क लगाने में मदद करेगी। यह प्रोजेक्ट इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत चलाया जा रहा है। एनटीपीसी ने तय किया है कि वह सोलर अलायंस के अन्य सदस्य देशों में कुल 10,000 मेगावॉट के ऐसे प्रोजेक्ट लगाने में मदद करेगा। अलायंस का मुख्यालय भारत में है और कुल 121 देश इसके सदस्य हैं हालांकि चीन इसका सदस्य नहीं है। जहां चीन वन बेल्ट, वन रोड प्रोजेक्ट के तहत कई देशों के साथ रिश्ते मज़बूत कर रहा है वहीं भारत के लिये इंटरनेशनल सोलर अलायंस तमाम देशों के साथ सहयोग और रिश्ते बनाने का का ज़रिया है।
दो साल पहले, हमने अंग्रेजी में एक डिजिटल समाचार पत्र शुरू किया जो पर्यावरण से जुड़े हर पहलू पर रिपोर्ट करता है। लोगों ने हमारे काम की सराहना की और हमें प्रोत्साहित किया। इस प्रोत्साहन ने हमें एक नए समाचार पत्र को शुरू करने के लिए प्रेरित किया है जो हिंदी भाषा पर केंद्रित है। हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद नहीं करते हैं, हम अपनी कहानियां हिंदी में लिखते हैं।
कार्बनकॉपी हिंदी में आपका स्वागत है।
आपको यह भी पसंद आ सकता हैं
-
40% आयात शुल्क के कारण एक्मे-स्कैटेक ने 900 मेगावाट की सौर परियोजना रोकी
-
हरित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत को सकल घरेलू उत्पाद का 11% खर्च करना होगा, 40% खर्च नवीकरणीय ऊर्जा में होना चाहिए: मैकिन्से
-
भारत साफ ऊर्जा के संयंत्रों को ग्रिड से जोड़ने के लिये लगाएगा 161 करोड़ डॉलर
-
मिशन 500 गीगावॉट और नेट ज़ीरो वर्ष का हुआ ऐलान पर व्यवहारिक दिक्कतें बरकार
-
साफ ऊर्जा बढ़ाने के लिये भारत की “मिशन 500 गीगावॉट” की योजना