जर्मनी के पर्यावरण लॉबी ग्रुप अर्जवाल्ड ने पाया है कि पिछले दो सालों में वर्ल्ड बैंक ने फॉसिल फ्यूल (तेल, कोयला, गैस जैसे कार्बन छोड़ने वाले ईंधन) से जुड़े प्रोजेक्ट्स को करीब 200 करोड़ डॉलर की फंडिंग की है। ग्रुप कहता है कि 2015 में पेरिस डील होने के बाद से विश्व बैंक ऐसे प्रोजेक्ट्स में 12,00 करोड़ लगा चुका है। इसमें 1050 करोड़ डॉलर तो नये प्रोजेक्ट्स में लगे हैं। विश्व बैंक ने विकासशील देशों में संसाधनों पर निर्भरता का हवाला देते हुए इसका बचाव किया है। बैंक ने “कोरोना के साथ जंग” को भी अपनी ताज़ा फंडिंग के लिये एक कारण बताया है और कहा है कि अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं को तैयार करने के लिये यह ज़रूरी था।
कोल ब्लॉक नीलामी: 40% खदानों के लिये नहीं मिले बिडर
कोयला मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आंकड़े बताते हैं कि ताज़ा कोयला ब्लॉक नीलामी की घोषणा के बाद 38 में से 15 कोयला खदानों के लिये कोई बोली लगाने वाला नहीं मिला जबकि 20 खदानों के लिये केवल एक बिडर आया। यह नीलामी कोल सेक्टर में तेज़ी लाने के उद्देश्य से की गई। वैसे कोयले की मांग गिर रही है और कोयला बिजलीघर वायु प्रदूषण रोकने के लिये तय मानकों को पूरा न करने के कारण अदालत में हैं। कोयला खदान नीलामी के वक्त यह भी कहा गया कि इससे 2.8 लाख करोड़ नौकरियां मिलेंगी हालांकि कोयला मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस आंकड़े के लिये उनके पास कोई आधार नहीं है। यह दिलचस्प है कि अडानी ग्रुप ने भी बोली लगाई हालांकि उसने पहले कहा था कि नीलामी में उसकी दिलचस्पी नहीं है।
दो साल पहले, हमने अंग्रेजी में एक डिजिटल समाचार पत्र शुरू किया जो पर्यावरण से जुड़े हर पहलू पर रिपोर्ट करता है। लोगों ने हमारे काम की सराहना की और हमें प्रोत्साहित किया। इस प्रोत्साहन ने हमें एक नए समाचार पत्र को शुरू करने के लिए प्रेरित किया है जो हिंदी भाषा पर केंद्रित है। हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद नहीं करते हैं, हम अपनी कहानियां हिंदी में लिखते हैं।
कार्बनकॉपी हिंदी में आपका स्वागत है।
आपको यह भी पसंद आ सकता हैं
-
भारतीय रिफाइनरों ने अस्थाई रूप से रोकी रूसी तेल खरीद, अमेरिका से आयात संभव
-
कच्चे तेल भंडार बढ़ाने के लिए चीन ने तेल रिज़र्व निर्माण तेज़ किया
-
पेरिस लक्ष्य से 120% अधिक जीवाश्म ईंधन उत्पादन की तैयारी में दुनिया
-
विमानों का उत्सर्जन कम करने के लिए सस्टेनेबल फ्यूल नीति बनाएगा भारत
-
सितंबर में बढ़ेगा रूस से तेल आयात, भारत ने नज़रअंदाज़ किए अमेरिकी टैरिफ