जलवायु संकट से सुरक्षा मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट और यूरोपीय अदालत के दो बड़े फैसले
एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों का दायरा बढ़ाते हुए, जलवायु परिवर्तन
एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों का दायरा बढ़ाते हुए, जलवायु परिवर्तन
भारत ने यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) से मांग की है कि
सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) में किए गए संशोधनों
जानकारों का कहना है कि ‘वन’ के शाब्दिक अर्थ को इसकी परिभाषा बना देने के बावजूद, बहुत सी वन भूमियां इससे बाहर रह सकती हैं।
मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के बाद अब राज्य के मंदसौर जिले में स्थित
पिछले दो सालों के दौरान पर्यावरण मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव किए,
सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरुवार शिमला डेवलपमेंट प्लान (एसडीपी) 2041 को अनुमति दे दी जिसके
दुबई में 28वीं क्लाइमेट वार्ता की शुरुआत विवादों के साथ हुई है। पहले बीबीसी ने
धरती की तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए 2030 तक
अगले महीने शुरू होने वाले कॉप28 महासम्मेलन से पहले लॉस एंड डैमेज फंड को लेकर