मई में गैस से चलने वाले बिजलीघरों से उत्पादन में हुआ  भारी उछाल

अंग्रेज़ी समाचार पत्र इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भीषण गर्मी और नए नियम भारत में गैस से चलने वाली बिजली के उपयोग को बढ़ा रहे हैं। अब अगले दो वर्षों में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। ग्रिड इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल और मई में देश में गैस से चलने वाले संयंत्रों में बिजली का उत्पादन पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में दोगुना से अधिक होकर 8.9 बिलियन किलो-वॉट आवर (kWh) हो गया। कोविड-19 महामारी के बाद यह पहली बार है कि हिस्सेदारी के मामले में गैस से चलने वाली बिजली ने कोयले से उत्पादन के इतने बड़े हिस्से में जगह बनाई है।

मई में, कुल बिजली उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी गिरकर 74% हो गई, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 75.2% थी, जबकि गैस की हिस्सेदारी 1.6% से लगभग दोगुनी होकर 3.1% हो गई। उद्योग के अधिकारियों ने कहा कि पिछले सप्ताह समाप्त हुए 43-दिवसीय लोकसभा चुनावों के दौरान बिजली कटौती से बचने के लिए बंद पड़े गैस से चलने वाले बिजली संयंत्रों के संचालन को मजबूर करने के लिए एक आपातकालीन धारा लागू की गई, जिससे गैस का उपयोग भी बढ़ गया, क्योंकि बिजली कटौती ऐतिहासिक रूप से एक प्रमुख चुनावी मुद्दा रही है। मार्च 2025 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में गैस से चलने वाला बिजली उत्पादन 10.5% बढ़ने की उम्मीद है। पिछले वर्ष इसमें 35% की सालाना वृद्धि हुई थी।

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने वैश्विक जीवाश्म ईंधन कंपनियों के विज्ञापनों पर पाबंदी की अपील की 

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुट्रिस ने ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित गंभीर नई वैज्ञानिक चेतावनियां जारी कीं और घोषणा की कि जीवाश्म ईंधन की बड़ी कंपनियां “जलवायु अराजकता की गॉडफादर” हैं। गुट्रिस ने कहा कि तंबाकू पर प्रचार पर प्रतिबंध की ही तरह, हर देश में उनके विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। न्यूयॉर्क में एक महत्वपूर्ण भाषण में, गुट्रिस ने चेतावनी दी कि दुनिया “जलवायु संकट के दौर” का सामना कर रही है और आपदा को रोकने के प्रयास असफल हैं। उन्होंने समाचार और तकनीकी मीडिया से जीवाश्म ईंधन कंपनियों से विज्ञापन स्वीकार करके “धरती के विनाश” में भागीदार न बनने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि 1.5 डिग्री का लक्ष्य “अभी भी लगभग संभव है,” और  कार्बन उत्सर्जन को कम करने और विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्तपोषण बढ़ाने के लिए देशों द्वारा बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए जीवाश्म ईंधन कंपनियों के मुनाफे पर “अप्रत्याशित” कर लगाने का भी आह्वान किया।

भारत और दक्षिण कोरिया के साथ गैस आपूर्ति के लिए टोटलएनर्जी का सौदा 

फ्रांस की बहुराष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी टोटलएनर्जीज ने लंबी अवधि में एलएनजी की आपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और कोरियाई साउथ-ईस्ट पावर के साथ सौदा किया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ समझौते के तहत, टोटल एनर्जी 2026 से 10 वर्षों तक भारत को सालाना 800,000 मीट्रिक टन एलएनजी की आपूर्ति करेगी। कोरिया की साउथ-ईस्ट पावर के साथ समझौते में 2027 से शुरू होकर पांच वर्षों के लिए दक्षिण कोरिया को सालाना 5,00,000 मीट्रिक टन एलएनजी की आपूर्ति शामिल है। ये समझौते टोटल के विश्वव्यापी एलएनजी आपूर्ति पोर्टफोलियो के लिए मध्यम अवधि के आउटलेट हैं और इसके एलएनजी कारोबार के विस्तार के लक्ष्य के अनुरूप हैं। 

भारत के शीर्ष रिफाइनर-इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन-ने पहले संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी गैस लिक्विफिकेशन कंपनी लिमिटेड (एडीएनओसी एलएनजी) से प्रति वर्ष 1.2 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी आपूर्ति प्राप्त करने के लिए एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो 2026 से 14 वर्षों के लिए शुरू होगा।