चीन के निर्यात प्रतिबंध से भारत की इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री संकट में
भारत की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) इंडस्ट्री पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कारण है
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी
बिक्री में बढ़त के बावजूद भारत में सीमित है ईवी एडॉप्शन: आईईएफए
इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (आईईएफए) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2014 से
वैश्विक व्यापर संकट के बावजूद तेजी से बढ़ रही ईवी की बिक्री: आईईए
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी टैरिफ और
44 शहरों में ईवी ट्रांज़िशन से बचेंगे लगभग 10 लाख करोड़ रुपए: टेरी
द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट (टेरी) के एक नए अध्ययन में कहा गया है कि
दिल्ली सरकार की ईवी नीति में पेट्रोल-डीज़ल दोपहिया वाहनों पर बैन का प्रस्ताव
दिल्ली सरकार की आगामी ईवी पॉलिसी 2.0 में इलेक्ट्रिक वाहन एडॉप्शन के लिए कई प्रोत्साहन
भारत ने ईवी बैटरी निर्माण में प्रयोग होनेवाले घटकों पर से आयात शुल्क हटाया
भारत ने घरेलू मैनुफैक्चरिंग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, ईवी बैटरी और मोबाइल
दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी: 2027 तक 95% ईवी एडॉप्शन का लक्ष्य
दिल्ली की नई सरकार ने प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पॉलिसी 2.0 की घोषणा की है।
नई ईवी नीति: निवेश करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए आयत शुल्क में भारी कटौती
भारत सरकार एक नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति की घोषणा करने की तैयारी कर रही
जनवरी 2025 में वैश्विक ईवी बिक्री 18% बढ़ी
जनवरी 2025 में पिछले साल के मुकाबले वैश्विक इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड वाहन की बिक्री
क्या बजट 2025 में ईवी घटकों पर कम होगा जीएसटी?
भारत के ऑटोमोटिव उद्योग को उम्मीद है कि आगामी केंद्रीय बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों पर