क्लाइमेट नीति

भारत अगले साल (जनवरी 2022) से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पाबंदी लगाना चाहता है लेकिन

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने आदेश दिया है कि 6 महीने के भीतर गुजरात

पर्यावरण मंत्रालय के एक एक्सपर्ट जांच कमेटी (ईएसी) ने अंडमान के स्वराज द्वीप में बन

वैश्विक वित्तीय संस्थान भले ही अपनी नेट ज़ीरो घोषणाओं को लेकर एक दूसरे से स्पर्धा

मोदी सरकार एक बार फिर से इंडियन फॉरेस्ट एक्ट (1927) में बदलाव करने की योजना

देश के 16 राज्यों में इस वित्त वर्ष में वन विभाग का बजट पिछले साल

पर्यावरणविदों के विरोध के बावजूद हरियाणा सरकार ने अरावली में फिर खनन शुरू करने के

अभी जब तीन कृषि क़ानूनों को वापस लेने की मांग हो रही है तो पचास