बाइडेन प्रशासन ने सभी सरकारी एजेंसियों को विदेशों में चल रही ऐसे सभी कोयला, तेल और गैस परियोजनाओं पर निवेश या मदद तुरंत बंद करने का आदेश जारी किया है। यह प्रोजेक्ट वातावरण में कार्बन छोड़ते हैं और बाइडेन का आदेश उन सभी परियोजनाओं पर लागू होगा जिनकी उत्सर्जन तीव्रता 250 ग्राम CO2 किलोवॉट-घंटा या उससे अधिक है। इसमें वे परियोजनाएं भी शामिल होंगी जो केवल आंशिक रूप से अपने उत्सर्जन को कैप्चर करती हैं। उम्मीद की जा रही है कि अब साफ ऊर्जा के लिए कोई भी नया निवेश इस पर निर्भर होगा, जब तक कि किन्हीं जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं को सुरक्षा कारणों से आवश्यक नहीं माना जाता, या किसी असुरक्षित क्षेत्र के लिए अनिवार्य नहीं होता।
लेकिन साथ ही साथ जलवायु पर राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी ने कहा कि सरकार अमेरिका के भीतर कोयला संयंत्रों को पूरी तरह से बंद करने का आदेश नहीं देगी, क्योंकि इससे राज्यों के अधिकारों और नीतियों की अवहेलना हो सकती है।
ऑस्ट्रेलिया: बढ़ती सौर और पवन ऊर्जा से तीन गुना तेजी से बन्द हो सकते हैं कोयला बिजलीघर
ऑस्ट्रेलियाई ऊर्जा बाजार संचालक की नवीनतम रिपोर्ट में पाया गया है कि देश का पावर ग्रिड 2043 तक पूरी तरह से कोयला मुक्त हो सकता है और इसके कोयला संयंत्र अनुमानित समय से तीन गुना तेजी से सेवामुक्त हो सकते हैं। विशेष रूप से विक्टोरिया और एनएसडब्ल्यू (न्यू साउथ वेल्स) में सौर और पवन ऊर्जा के तेजी से बढ़ते योगदान को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है। इंटीग्रेटेड सिस्टम प्लान 2022 ने बताया है कि सितंबर 2021 में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 61 फीसदी तक पहुंच गया, और रिपोर्ट का अनुमान है कि 2025 तक यह 100% तक पहुंच सकता है।
गैस से चलने वाली बिजली, जिसका लगभग 80% आस्ट्रेलियाई लोग इस्तेमाल करते हैं, की हिस्सेदारी भी 15 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है, और उम्मीद है कि रूफटॉप सोलर से देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 30% तक बढ़ेगी और 2050 तक ऊर्जा भंडारण क्षमता में तीन गुना वृद्धि होगी।
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