भारत ने चीन, थाइलैंड और विएतनाम से सोलर उपकरण आयात पर सेफगार्ड ड्यूटी अगले साल 30 जुलाई तक बढ़ा दी है। पहले 6 महीने ये ड्यूटी 14.9% तक होगी और फिर आखिरी 6 महीने 14.5% के हिसाब से चुकानी होगी। मरकॉम के मुताबिक सरकार की योजना चीनी उत्पादों पर कुल ड्यूटी 25% रखने की है। इसके लिये सरकार अगले साल 10% अतिरिक्त बेसिक कस्टम ड्यूटी का ऐलान करेगी। इससे कुल ड्यूटी 40% तक हो जायेगी। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के मुताबिक सेफगार्ड ड्यूटी 4 साल से अधिक समय के लिये नहीं हो सकती।
विशेषज्ञों का कहना है कि सेफगार्ड ड्यूटी में बढ़ोतरी से घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में बहुत मदद नहीं मिलेगी। घरेलू उपकरण चीन से आने वाले उपकरणों से 20% अधिक महंगे हैं। भारत में आयात होने वाले 80% चीन से आते हैं। बाकी आयात थाइलैंड और मलेशिया से होता है जहां ये माल चीनी कंपनियां ही बना रही हैं। आसियान मुक्त व्यपार समझौते का हिस्सा होने के कारण भारत इन देशों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगा सकता।
कोरोना: साफ एनर्जी सेक्टर पर वित्तीय चोट
कोरोना की बंदिशों ने देश के डिस्ट्रिब्यूटेड रिन्यूएबिल एनर्जी सेक्टर (ऑफ ग्रिड और रूफ टॉप सोलर आदि) पर भारी चोट की है और पिछले कुछ महीनों में इस क्षेत्र में राजस्व में भारी गिरावट आयी है। यह सेक्टर ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की ऊर्जा ज़रूरतों के लिये काफी अहम है। महामारी से पहले सोलर लालटेन, पंप सेट और मिनीग्रिड का बाज़ार साल 2023 तक 10,117 करोड़ तक बढ़ने का अनुमान था लेकिन सरकारी योजनाओं का असर अभी तक दिखा नहीं है। जानकारों का कहना है कि बैंकों द्वारा कर्ज़ भुगतान अवधि में छूट के कारण अभी एनपीए का पता नहीं चल रहा है।
रूफटॉप सोलर की दरें 22% तक गिरी, 40 GW का लक्ष्य फिर भी मुश्किल
रूफटॉप सोलर की सरकारी दरों में 1 किलोवॉट से 10 किलोवॉट के बीच 22% की कमी हुई है। 10 किलोवॉट से इससे अधिक पर 20% की कमी हुई है। हिमालय के पहाड़ी राज्यों को छोड़कर सोलर की दरों में यह लगातार चौथी सालाना गिरावट है। इसके बावजूद विशेषज्ञों को लगता है कि भारत 2022 तक 40 गीगावॉट क्षमता के रूफटॉप सोलर पैनल का लक्ष्य हासिल नहीं कर पायेगा। अभी कुल रूफटॉप क्षमता 4 गीगावॉट है।
कर्नाटक: SECI ने नीलामी की तारीख फिर बढ़ाई
कर्नाटक में 2.5 गीगावॉट के इंटरस्टेट-कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट की नीलामी की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) ने 14 अगस्त तक नीलामी की तारीख बढ़ाई है। कॉर्पोरेशन ने अप्रैल में इस प्रोजेक्ट के लिये टेंडर निकाला था। कर्नाटक के कोप्पल ज़िले में अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबिल एनर्जी पावर पार्क में यह प्रोजेक्ट लगाया जाना है।
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