सरकार चीन, वियेतनाम और थाइलैंड से आयात होने वाले सोलर उपकरणों पर सेफगार्ड ड्यूटी को एक साल बढ़ा रही है। कुल 15% सेफगार्ड ड्यूटी का मकसद घरेलू उत्पादन को दुरस्त करना है। पीवी मैग्ज़ीन के मुताबिक उत्पादक चाहते हैं कि सरकार अगले चार साल के लिये इस फैसले को लागू करे। असल में सरकार की अपनी स्टडी से यह पता चलता है कि इस सेफगार्ड ड्यूटी के बावजूद घरेलू निर्माता चीन के उत्पादों से टक्कर नहीं ले पा रहे हैं। साल 2016-17 और 2017-18 के बीच सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल 6.37 गीगावॉट से 9.79 गीगावॉट हो गया। सरकार ने सोलर मॉड्यूल के आयात पर 20-25% बेसिक कस्टम ड्यूटी का प्रस्ताव रखा है जिसे धीरे धीरे 40% तक बढ़ाया जायेगा।
महामारी से टक्कर! कंपनी ने वेतन बढ़ाये, सोलर प्रोजेक्ट बढ़ाने का इरादा
महामारी के बावजूद साफ ऊर्जा क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी रिन्यू पावर साल 2025 तक 40 से 50 हज़ार करोड़ का निवेश करेगी। इससे कंपनी 2000 मेगावॉट का सोलर सेल और मॉड्यूल बनाने की यूनिट लगायेगी। जानकार कहते हैं कि कंपनियों साफ ऊर्जा की ताकत को समझ रही हैं। गौतम अडानी 25,000 मेगावॉट क्षमता के साथ इस क्षेत्र में बड़ी ग्लोबल पावर बनने की दिशा में है। रिन्यू पावर का कहना है कि पूरे लॉकडाउन के दौरान साफ ऊर्जा सप्लाई जारी रखने के कारण ही वह अभी अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की स्थिति में है।
राजस्थान ने बढ़ाये सोलर के लक्ष्य, तमिलनाडु ने नये एमओयू पर दस्तख़त किये
राजस्थान सरकार सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) से 1,070 मेगावॉट से ज्यादा ग्रिड-कनेक्टेड फोटो वोल्टिक एनर्जी लेने के लिये तैयार है। राज्य का लक्ष्य है कि 2023-24 आने तक उसकी ज़रूरत का 21% सोलर से पूरा होने लगे। इससे राज्य का बिजली पर होने वाला खर्च घटेगा। उधर तमिलनाडु सरकार ने अलग अलग कंपनियों के साथ 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू साइन किये हैं। माना जा रहा है कि इससे क्लान एनर्जी सेक्टर में 13,500 से अधिक नौकरियां मिलेंगी। कर्नाटक के तुमाकुरा स्मार्ट सिटी ने सरकारी भवनों पर 1.2 मेगावॉट के रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट के लिये टेंडर जारी किया है।
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