बजट 2022: अंततः जलवायु परिवर्तन पर सरकार की स्पॉटलाइट
यह संभवत: पहला केंद्रीय बजट था जिसमें अपने शुरुआती वक्तव्य में किसी वित्त मंत्री ने
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हरित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत को सकल घरेलू उत्पाद का 11% खर्च करना होगा, 40% खर्च नवीकरणीय ऊर्जा में होना चाहिए: मैकिन्से
कंसल्टेंसी फर्म मैकिन्से ने कहा कि 2050 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भारत
भारत साफ ऊर्जा के संयंत्रों को ग्रिड से जोड़ने के लिये लगाएगा 161 करोड़ डॉलर
कैबिनेट ने सात राज्यों से 20 गीगावाट (GW) क्षमता वाली अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को ग्रिड
मिशन 500 गीगावॉट और नेट ज़ीरो वर्ष का हुआ ऐलान पर व्यवहारिक दिक्कतें बरकार
इस साल नवंबर में हुये जलवायु परिवर्तन महासम्मेलन (सीओपी-26) में भारत ने घोषणा की कि
107 गीगावॉट से ज्यादा सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित हो चुकी है या प्रक्रियाधीन हैं : ऊर्जा मंत्री
सरकार ने संसद को सूचना दी कि देश में कुल 107.46 गीगावॉट विद्युत उत्पादन क्षमता
ब्रिटेन बनाएगा ‘कार्बन शून्य’ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली। लेकिन क्या भारत के लिए यह सम्भव है?
किसी भी देश की स्वास्थ्य प्रणाली और उस प्रणाली की प्राथमिकतायें उस देश की जन