कत्था व्यापार से होने वाले भारी मुनाफे और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से उत्तर प्रदेश के सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में बड़े पैमाने पर खैर पेड़ों की अवैध कटाई जारी है, जिससे इस अभयारण्य समेत कई अन्य वन धीरे-धीरे विनाश की कगार पर हैं।
भारत में वनों की कटाई अब छुपी नहीं बल्कि सार्वजनिक दृष्टि में हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने बिना अनुमति के हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास 100 एकड़ जमीन पर पेड़ों
सरकार की नई रिपोर्ट में फॉरेस्ट और ट्री कवर बढ़ा है लेकिन जैव विविधता को लेकर जानकारों की चिन्ता बरकरार है क्योंकि वह स्वस्थ और विविधतापूर्ण जंगल और पारिस्थितिकी का सूचक है।
वन क्षेत्रों में हाइड्रोपावर परियोजनाओं के प्रोजेक्ट सर्वे के लिए ड्रिलिंग और 100 पेड़ों तक
जानकारों का कहना है कि ‘वन’ के शाब्दिक अर्थ को इसकी परिभाषा बना देने के बावजूद, बहुत सी वन भूमियां इससे बाहर रह सकती हैं।
इस साल मार्च में केंद्र सरकार वन संरक्षण कानून (फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट) 1980 को संशोधित
दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 39 भारतीय शहरों को स्थान मिला
भारत सरकार के वानिकी लक्ष्य महत्वाकांक्षी हैं। लेकिन नए शोध से पता चलता है कि यह लक्ष्य पर्यावरण और सामाजिक सीमाओं के अधीन हैं।
