सुप्रीम कोर्ट ने वन संरक्षण अधिनियम के संशोधनों पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) में किए गए संशोधनों
forest conservation act
वनों की 1996 की परिभाषा पर लौटने का आदेश सराहनीय, लेकिन नाकाफी: विशेषज्ञ
जानकारों का कहना है कि ‘वन’ के शाब्दिक अर्थ को इसकी परिभाषा बना देने के बावजूद, बहुत सी वन भूमियां इससे बाहर रह सकती हैं।
वन संरक्षण कानून में बदलाव पर अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रमुख ने जताया था ऐतराज़
पिछले दो सालों के दौरान पर्यावरण मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव किए,
रिपोर्ट कार्ड: दीर्घकालीन जलवायु लक्ष्य हासिल करने में दुनिया फेल
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी (यूएनएफसीसीसी) के मुताबिक सदी के अंत
ओडिशा ने नए वन संरक्षण कानून के तहत दिया ‘डीम्ड फॉरेस्ट’ की समाप्ति का आदेश लिया वापस
ओडिशा सरकार ने ‘डीम्ड फॉरेस्ट’ की श्रेणी समाप्त करने के अपने फैसले पर रोक लगा
