climate finance

सबसे अमीर लोगों को टैक्स में मिलने वाली सहूलियत खत्म करके क्लाइमेट फाइनेंस की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, भारत जैसा विकासशील देश भी अमीर नागरिकों पर टैक्स लगाकर प्रति वर्ष 8,610 करोड़ डॉलर जुटा सकता है।